१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar बाढीले सुस्ता पुर्‍याएको गैँडा उद्धार गरी चितवन ल्याइँदै News Polar काठमाडौँ महानगरले सामुदायिक विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रको पानी परीक्षण गर्ने News Polar राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सैन्य तालिम केन्द्र होइन : मन्त्री गौतम News Polar मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि ६ प्रदेशसँग सहयोगको आह्वान News Polar म्याग्दीका बाढीपहिरो प्रभावितलाई प्रवासीबाट १५ लाख सहयोग News Polar टिपरको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु News Polar लुम्बिनीमा उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा विद्यादेवी भण्डारीको जोड News Polar एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ News Polar सुनचाँदीका गरगहना बिक्रीमा लाग्ने सीप प्रवर्द्धन शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि जारी News Polar विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ‘छाता ऐन’ आवश्यक : युवराज दुलाल News Polar राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सांसदहरूको जोड News Polar प्रधानमन्त्री शाहले भने– नेपाल–भारत सम्बन्ध सधैँ प्रगाढ र सुमधुर छ News Polar पहिरो पन्छाएपछि कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा News Polar कोदारी नाका सञ्चालन सहज बनाउन उच्चस्तरीय टोलीद्वारा स्थलगत अनुगमन News Polar पाथीभराको प्रसाद देशभरका कर्मचारी मिलन केन्द्रमा News Polar नेपाल–क्यानडा संसदीय मैत्री समूहको बैठक भोलि बस्दै News Polar चार दिनपछि खुल्यो बिपी राजमार्ग News Polar घरेलु मदिरा र कच्चा पदार्थसहित दुई जना पक्राउ News Polar ३६ वर्षपछि झापाको बुद्धशान्तिका २६ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा

३६ वर्षपछि झापाको बुद्धशान्तिका २६ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा

३६ वर्षपछि झापाको बुद्धशान्तिका २६ अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा
अ अ+ अ-

काठमाडौं । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले बुद्धशान्ती गाउँपालिका–४ का २६ अव्यवस्थित परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ।

लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेसँगै उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन्।

समितिका अनुसार लालपुर्जा प्राप्त गर्ने यी परिवारहरू २०४७ सालदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए। लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेका हुन्।

समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही जग्गा आवास प्रयोजनका लागि र केही जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि छन्।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो।