काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य सन्तुलन कायम गर्न प्रतिष्ठान स्थापना अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानको धारा ३५ र ५१ ले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै मधेस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रादेशिक असन्तुलन देखिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री मेहताका अनुसार पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश, २०८० को म्याद तथा कानुनी बाध्यताका कारण पनि प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन यथाशीघ्र आवश्यक भएको हो । समितिले अघि बढाएका कामलाई संस्थागत गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन सम्बोधन गर्न पनि विधेयक महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री मेहताले अस्पताल सेवा विस्तारसँगै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनाले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
सरकारले भविष्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत ‘छाता ऐन’मार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिए पनि तत्कालका लागि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री मेहताले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले विधेयकलाई थप व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन सांसदहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
