काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको ‘मुटु’ भएकाले यसलाई अत्यन्तै संवेदनशील र सावधानीपूर्वक व्यवहार गर्न राज्य तथा सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष उपाध्यायले आर्थिक मन्दी, लगानीको प्रतिकूल वातावरण, व्यवसायीको खस्कँदो मनोबल र सरकारका नियन्त्रणमुखी निर्णयका कारण वित्तीय प्रणालीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भइरहेको बताउनुभयो । प्राकृतिक विपद् र बजारको शिथिलताका कारण बैंकिङ क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगे पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
मानव शरीरमा मुटुले रक्तसञ्चार गरेजस्तै बैंकिङ प्रणालीले अर्थतन्त्रमा पुँजीको प्रवाह गर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आए त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बैंकिङ क्षेत्र भौतिक सम्पत्तिभन्दा निक्षेपकर्ताको विश्वासमा आधारित हुने भएकाले वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर भ्रम सिर्जना गर्न नहुने बताउनुभयो । निक्षेपकर्ताको विश्वास गुमेमा राम्रो अवस्थामा रहेको बैंकसमेत संकटमा पर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता, केही व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमबाट आउने आधारहीन र नकारात्मक टिप्पणीले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासमा असर पार्न सक्ने भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाही, नियम परिवर्तन तथा कानुनी निर्णय गर्दा वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि त्रासमुक्त अवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले नीतिगत स्थिरता, कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चितता र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता भएमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू विस्तार भएपछि आर्थिक रूपान्तरण सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपाली युवाले पठाउने विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशभित्रै लगानी र उत्पादन बढाउने नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या ‘उठ्नै नसक्ने असाध्य रोग’ नभई ‘ज्वरो आएजस्तो’ मात्र भएको उहाँको दाबी छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक क्षति नभएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले सही नीतिगत मार्ग अवलम्बन गरे बैंकिङ प्रणाली छिट्टै पुरानै लयमा फर्किन सक्ने बताउनुभयो ।
सिबिफिनले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंक ऐनमा बैंक सञ्चालकको योग्यता, उमेर हद तथा सामान्य कमजोरीमा हुने कारबाहीको दायरा स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन माग गरेको छ । सानोतिनो त्रुटिमै अयोग्य हुने डरका कारण वित्तीय क्षेत्रका नेतृत्वले आत्मविश्वासका साथ निर्णय लिन नसकेको उपाध्यायको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आर्थिक मन्दीका कारण कर्जा जोखिम बढिरहेको अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लाग्ने करको अतिरिक्त भार हटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तो करको अन्तिम भार बैंकमा मात्र नभई सर्वसाधारणको रकममा समेत पर्ने उहाँको दाबी छ ।
बैंकमा थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ तथा खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि घोषणा गरिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया पुस मसान्तभित्रै टुंग्याउन पनि उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
हालैको बाढीपहिरोबाट बैंकका ऋणीहरूको व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेकाले कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउने बताउँदै उपाध्यायले प्रभावित ऋणीलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच समन्वय गरी कर्जा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बैंकमा रहेको निक्षेपकर्ताको रकम पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै अर्थतन्त्रमा रहेको सम्भावनालाई उपयोग गर्न नियन्त्रणमुखी सोच त्यागेर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो।
