काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तीव्र गतिमा विकास भइरहेको वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले विधेयक अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र औपचारिकीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो । डिजिटल प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकासका कारण विद्यमान कानुनले नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तावित विधेयकले भुक्तानी प्रणालीको दायरा विस्तार गर्दै उपभोक्ताको डेटा सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिएको बताउनुभयो ।
विधेयकमा नयाँ प्रकृतिका वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित सीमा र अवधिभित्र रहेर नयाँ वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि अनुमति दिन सक्नेछ ।
त्यस्तै, विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रवेशलाई सहजीकरण गर्न १० भन्दा बढी मुलुकमा अनुभव प्राप्त संस्थाका लागि स्थलगत निरीक्षणको बाध्यता हटाउने तथा प्रक्रिया सरल बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
उपभोक्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै संस्थाको अनुमति खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको इ–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सबै भुक्तानी उपकरण तथा संस्थालाई ‘नेशनल पेमेन्ट स्विच’मा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
विवाद निरूपणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनविपरीतका कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा समावेश गरी सरकारवादी मुद्दा बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।
उहाँले सांसदहरूबाट प्राप्त राय, सुझाव र प्रश्नलाई सम्बन्धित समितिमा थप छलफल गरी विधेयकलाई थप परिस्कृत गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
