काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योगी–व्यवसायीप्रति व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री यादवले ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी समस्या समाधानका क्रममा उद्योगीहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार भएको महासंघले जनाएको हो।
महासंघले ग्यासको आपूर्ति सहज र नियमित बनाउनुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने तथा ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुःखद् भएको जनाएको छ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा पहिरो जाँदा ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको वास्तविकताबीच मन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले विपद्का बेला सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जुटिरहेका निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने महासंघको ठहर छ।
प्राकृतिक विपद्, महामारीलगायत संकटका समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको महासंघले स्मरण गराएको छ।
महासंघले ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा पनि यथार्थपरक नभएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ताका रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।
त्यस्तै, कानून तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। नीति, ऐन, नियम तथा कानून निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रभावित हुने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्नु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन रहेको स्वयं मन्त्रीको अभिव्यक्तिले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीलाई पुष्टि गरेको महासंघको भनाइ छ। उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा समस्या भए त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सारबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको पनि जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने उसको माग छ।
‘निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक विकासको साझेदार हो’ भन्दै महासंघले उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषारोपण गरेर नभई विश्वासमा लिएर मात्र उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिने जनाएको छ।
आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न दोषारोपणभन्दा सहकार्य, अविश्वासभन्दा विश्वास र टकरावभन्दा संवाद आवश्यक रहेको महासंघले जोड दिएको छ।
