काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले असमान रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै समितिले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पशुपालन, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार तथा नागरिकको जीविकोपार्जनमा परेको असरको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा पुनःस्थापना सहयोग परिचालन गर्ने आधिकारिक आधार बनाउन सुझाव दिएको छ ।
समिति सभापति अशोककुमार चौधरीका अनुसार समितिले विज्ञहरूसँग छलफल गरी सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको हो । हालैको भोटेकोशी बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको तत्काल ‘ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्ट’ गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
समितिले हालैको विपद्बाट प्रभावित नेपालका लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट माग गरिएको २ करोड अमेरिकी डलर शीघ्र अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट माग राख्न पनि सुझाव दिएको छ । उक्त रकम विद्यमान विकास सहायता वा अन्य जलवायु वित्तभन्दा थप स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
जलवायु वित्तलाई केवल सहायता नभई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित आवश्यकता, क्षमता र जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन र पर्याप्त अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई आह्वान गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, अल्पविकसित मुलुकका लागि कोष तथा हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच सहज बनाउन र शीघ्र वित्तीय पहुँचका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको निश्चित हिस्सा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, हिमनदी, हिमाली स्रोतमा निर्भर समुदाय, साना किसान, महिला तथा आदिवासी स्थानीय समुदायको अनुकूलन र पुनःस्थापनाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायु उत्थानशील कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, जल व्यवस्थापन, कृषि प्रविधि, कृषि बीमा, उत्पादन तथा भण्डारण प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पर्याप्त हिस्सा परिचालन गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।
जलवायुजन्य विपद्बाट हुने बाली तथा पशु क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा क्षेत्रीय जोखिम बाँडफाँट तथा सहुलियतपूर्ण जलवायु बीमा प्रणाली विकास गर्न पहल गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
त्यसैगरी, हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, वर्षा, पहिरो तथा अन्य जलवायु जोखिमसम्बन्धी वास्तविक समयको तथ्यांक साझेदारी र क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि नेपाल, चीन, भारत र भुटानबीच सहकार्य बढाउन समितिले सरकारलाई सुझाएको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग माग गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माण र अनुकूलनका नाममा थप ऋणको भार पार्नु जलवायु न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने समितिले स्पष्ट पारेको छ । अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसको निष्कर्ष छ ।
समितिले भोटेकोशी बाढीपछि देखिएको राष्ट्रिय एकता र मानवीय सहकार्यलाई आधार बनाउँदै जलवायु न्यायलाई दलीय सीमाभन्दा माथिको साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हानि तथा नोक्सानी वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा हिमाली मुलुकका साझा सरोकारका विषयमा बहुपक्षीय र उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल सुदृढ गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संसदीय अनुगमन सुनिश्चित गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिको छलफलमा जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री, जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाललगायत विज्ञ तथा समिति सदस्यहरूको सहभागिता थियो । छलफलमा विज्ञहरूले जलवायु जोखिमको पूर्वानुमान, तथ्यांक साझेदारी, क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु वित्तमा नेपालको सहज पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
