काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीबाट नभई सल्लाहकार र सचिवालयबाट सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा सल्लाहकार तथा सचिवालय हावी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकार संविधानको मर्मविपरीत सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपालको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ‘सल्लाहकारको शासन’ देखिएको बताउनुभयो ।
सांसद सिंहले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई आफूले प्रधानमन्त्रीलाई कानमा सल्लाह दिने वा लिखित रूपमा सुझाव दिने अधिकार रहेको भए पनि सरकार सञ्चालनमै प्रभाव जमाउने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा चेन्ज भएको छ । यो संविधानको कुन दफामा छ ? कुन ऐनमा छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।”
सिंहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि पटक–पटक दबाब दिने गरिएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई राति बोलाएर रेड नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको र प्रहरी नेतृत्वलाई समेत अपमानित गरिएको उहाँको दाबी थियो ।
सरकारको केन्द्र सिंहदरबारमा हुनुपर्नेमा ‘ज्वागल’ पुगेको टिप्पणी गर्दै उहाँले हुकुमी शासन चलिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
“सरकारका केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझ्या थिएँ, तर सरकारका केन्द्र ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सिंहले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संविधानका प्रमुख आधार भए पनि सरकारले ती आधारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । मधेशी समुदायमाथि समेत सरकारले विभेद गरिरहेको भन्दै उहाँले सरकारी नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त पालना नभएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय न्यायालय, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउँदै पत्रकारलाई गलत काम गरे कानुनी कारबाही गर्न सकिने भए पनि धम्क्याउने अधिकार कसैलाई नभएको बताउनुभयो ।
“यो एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नाश गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौँ । तेस्रो, न्यायालय अस्तव्यस्त छ, कर्मचारी अस्तव्यस्त छन् । फोर्थ पिलर स्टेटलाई, सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याइन्छ । तपाईं गलत गरेछ पत्रकार त्यसलाई कारबाही गर्नुस्, तर तपाईंलाई धम्क्याउने अधिकार कसैले दिएको छैन । धम्कीको शासन हुनुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
सिंहले प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भारतीय अनुसन्धान संस्था ‘रअ’का प्रमुखलाई भेटेको दाबीसमेत गर्नुभयो । उक्त भेटलाई सार्वजनिक नगरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारलाई नष्ट गर्न एउटै सल्लाहकार पर्याप्त रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले सरकार सल्लाहकार र सचिवालयप्रति नभई संसद, जनप्रतिनिधि र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।









