१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा बाढी उद्धारमा सरकार चुकेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाको आरोप भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राहत कोषमा सहयोग बढ्दो राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई शव निकालियो रसुवादेखि नवलपरासी पूर्वसम्म खोज तथा उद्धारमा ९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्री शाहसँग वर्षमान पुनको भेट, बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापनाबारे छलफल रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तिब्र पार्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन पोर्चुगलमा एनसीसीसीको तीज कार्यक्रम स्थगित, बाढी–पहिरो पीडितलाई ४५ हजारभन्दा बढी सहयोग शव व्यवस्थापन र सडक पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई घिसिङको सुझाव भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन सैनिकका परिवारसँग समन्वय गर्न सेनाको ‘हेल्प डेस्क’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्री साहलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुरक्षाबारे सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग भेट गरी मुलुकको विद्यमान विपद् व्यवस्थापन, उद्धार कार्य तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा सुझाव दिनुभएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष घिसिङले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित समस्या समाधान तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार सुरक्षाका विषयमा लिखित र मौखिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

भेटका क्रममा उहाँले संकटको समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विशेषगरी बाढी तथा पहिरोका कारण सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि र उपकरण तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

घिसिङले भौगोलिक विकटताका कारण उपकरण पुर्‍याउन कठिन भएका स्थानमा हेलिकोप्टरमार्फत हेभी इक्युपमेन्ट ढुवानी गरेर भए पनि उद्धार तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सडक सञ्जाल पुनःस्थापनाका विषयमा उहाँले स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा रणनीतिक स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै घिसिङले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विपद्का कारण करिब २३५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

घिसिङले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बीमा भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र नदी बेसिन व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

त्यस्तै, जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र नदी किनारमा सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि घिसिङले जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री साहले घिसिङले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माणमा विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार प्रभावकारी कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।




भर्खरै