काठमाडौं । संघीय मामिला सम्बन्धि विभिन्न समस्या समाधान गर्ने, निजामती प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र स्थानीय तहको समेत व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैं सुस्त देखिन थालेको छ । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्य थाती रहन पुगेका छन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई सुधार गर्न मन्त्रालयले महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेत ल्याउन सकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समयअघि मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै सुधारको पहल गर्न भनेको थियो तर अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा व्याप्त विकृति रोक्न कुनै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारी सम्बन्धित स्थानमा गए÷नगएको बारेमा अनुगमन नगरिएको, निजामती सेवा विधेयक ल्याउन आलटाल गरिएको, स्थानीय तहमा कर्मचारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको, कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको जस्ता आरोप मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमाथि लाग्दै आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफाबार छलफल गराउने विषयमा सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको देखिएको छ । मन्त्री मन्त्रालयको महत्वपूर्ण काममा भन्दा पनि कार्यकर्ता भेटघाटमा नै व्यस्त हुने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘मन्त्री मन्त्रालयको समस्या समाधानमा नलाग्दा समस्या थुप्रिन थालेका छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । अहिलेको मन्त्रालयको सबैभन्दा मुख्य काम भनेकै मुलुकको प्रशासन हाक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अवश्यक पहल गर्नु हो ।

त्यसका लागि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाउन मन्त्रीले खासै पहल नगरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले भने आफू मन्त्री बनेर आएपछि महत्वपूर्ण नीतिगत कामसमेत अगाडि बढेको दाबी गरे । ‘धेरै काम अघि बढेका छन्, संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफललाई पनि अब तीव्रता दिइनेछ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।

जसका कारण तीनवटै तहमा संघीय शासनअनुरूपको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुन सकेको छैन भने सेवाप्रवाह कमजोर हुँदै गइरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा नै बनाइएको निजामती सेवा ऐनलाई नै आधार मानेर कर्मचारी प्रशासन चलाउँदै आइएको छ । जसका कारण कर्मचारी प्रशासन चुस्त र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने तालिम पर्याप्त नहुँदा धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी के हो र कसरी निभाउने भन्नेसम्मको जानकारी नरहँदा काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको तर्क छ । राजधानी दैनिकबाट