काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ अपुरो रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले ५६ वर्षपछि आएको विधेयक समयसापेक्ष हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधनसहित चलचित्र विधेयकलाई अझ परिष्किृत र विवादरहित बनाउन राष्ट्रियसभाको विधायन समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
समितिको आजको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उहाँले विधेयकलाई दर्शक, निर्माता, नियमनकर्तालगायत सरोकारवाला पक्षबाट समेत हेर्दा आफूले १० प्रतिशत मात्र संशोधन भएको पाएको टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“मैले चार वटा ‘लेन्स’ प्रयोग गरेर विधेयक अध्ययन गरे । पहिला दर्शक भएर हेरे यो विधेयक नेपाली जनता जसले सिनेमा हेर्छ । दोस्रो मैले सिनेमा बनाउने पक्षबाट हेरँे, तेस्रो मैले यसलाई चाहिने सहजीकरण र नियमन गर्ने निकाय भएर हेरेँ र चौथोे ग्लोबल ‘प्रस्पेक्टिभ’बाट हेरेँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी चारै लेन्सबाट हेर्दा यो विधेयकमा ५६ वर्षपछि आएकोजस्तो संशोधन भएको छैन । यसलाई २० देखि ३० प्रतिशत पु¥याउन सकियो भने समय अनुकूल हुन्छ । आवश्यक परे ४० प्रतिशत नै पु¥याउनुपर्ने हो कि !”
मन्त्री खरेलले चलचित्र क्षेत्रमा नियमनभन्दा पहिला सहजीकरण र सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चलचित्र कुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्ने बहसमा मन्त्री खरेलले चलचित्र क्षेत्र स्वभाविक रूपमा सञ्चार, दृश्य–श्रव्य, प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिने भएकाले सञ्चार मन्त्रालयकै मातहत राख्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
उहाँले सेन्सर बोर्डमाथि उठाइएका चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मौलिकपन र सर्जनशील पक्षको संरक्षण गर्नेगरी ‘सेन्सर’को प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुलुकको समसामयिक राजनीतिक प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले प्राप्त कार्यादेशबमोजिम आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिहेकाले त्यसमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै मन्त्री खरेललेनिर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षसँग चरणबद्धरुपमा छलफल गरिरहेको सरकारले राजनीतिक पार्टीहरूसँगको संवादलाई निरन्तरता दिनेक्रममा आज बैठक आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमाथि व्यक्तिगत र सामुहिक गरी १० वटा समूहमा छलफल गरिएको छ । सो विधेयकमाथि १८९ बुँदामा संशोधन परेको छ । यस समितिका सदस्यबाहेक २० जना अन्य सांसद्कोे संशोधन परेको समिति सचिव मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सदस्य एवं संशोधनकर्ता रेणु चन्द, झक्कुप्रसाद सुवेदी, डा अन्जान शाक्य, कृष्णबहादुर रोकाय, तारामान स्वाँर, पदमबहादुर परियार र मदनकुमारी शाहलगायतले नेपाली चलचित्र उद्योग गम्भीर सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै यसलाई मनोरञ्जन मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक प्रभाव र आर्थिक उद्यमको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कलाकारको जीवन कठिन बन्दै गएको, लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकोजस्ता मुद्दा सांसदहरूले उठाउनुभएको थियो ।
यसैगरी विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि सहजीकरण गर्न भइरहेको व्यावहारिक समस्यादेखि विधेयकमा अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमाथि सांसदहरुले सैद्धान्तिक धारणा राख्नुभएको थियो ।
