१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मधेसको अशान्ति न्युनिकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सीके राउतको प्रश्तावः ‘ र्‍याट्स’ टिम र अन्तरधार्मिक काउन्सिल गठनको… ‘मधेसलाई रणभूमि बनाउने प्रयास गरियो’–अध्यक्ष अन्सारी साम्प्रदायिक दंगा नियन्त्रण गरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारसँग महतोको माग गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशनपछि मधेस र कोशीमा ड्रोनबाट सुरक्षा निगरानी तरलता व्यवस्थापनका निम्ति २५ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै केन्द्रीय बैंक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मधेशका विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गर्दै देवानगञ्ज घटनाका पीडितलाई दुई लाख प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय धनुषाको जनकपुरधामसहितका क्षेत्रमा जारी निषेधाज्ञा दोस्रो दिन पनि यथावत मन्त्री चौधरीद्वारा व्यावसायिक प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरूको विवरण संकलन सुरु सामाजिक सद्भाव कायम राख्न रवि लामिछानेद्वारा धार्मिक अगुवासँग छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन मन्त्री घिसिङको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

एडिबी दक्षिण एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग आज भएको भेटमा उहाँले वित्तीय व्यवस्थापन धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले तत्काल टुङ्गो लगाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब) रहेको छ । यसमध्ये एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजी जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । त्यसमध्ये एडिबीले ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेका छन् ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री घिसिङले एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवं रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताउनुभयो ।

सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृृद्धि गर्न एडिबीका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो । रासस