काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानिकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छ ।
अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आगामि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै समानिकरण, समपुरक र विशेष अनुदान यथावत राखिएको बताउनुभयो । संघबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धीत प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सर्शत अनुदानमा वृद्धि गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राक्रितिक स्रोत तथा वित्त आयोग द्धारा निर्धारीत सुत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानवि विकास सुचकाङ्कको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानताको आधारमा प्रदेशलाई ५५अर्ब १९ कारोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५कारोड रुपैयाँ समानिकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ । सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३६अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तह १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
राजस्व बाँडफाँट तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सुचकाङलाई आधार लिई प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफुले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भइ आएका आयोजनाका लागि कुल ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ समपुरक अनुदान विनियोजन गरेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान व्यवस्था गरेको छ ।
