काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२ पेश भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दफावार छलफल गरी भएको सहमतिअनुरुप सर्वसम्मत निर्णय गरी प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुभएको हो ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति खतिवडाले विधेयकलाई समृद्ध बनाउन औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सम्पूर्ण कर्मचारी, राष्ट्र सेवक, संघीय संसद र सचिवालय बधाइको पात्र भएको बताउनु भयो । कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबिहीन नहुन् र नेपाली बाहेकले नेपालको नागरिकता नलिउन् भन्ने मूल मर्मकासाथ विधेयक ल्याइएको सभापति खतिवडाको भनाई थियो । उहाँले विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने परम्पराको अन्त्य गर्दै आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभाको २०८१ चैत १८ गते बसेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भए बमोजिम सो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा, २०८१ चैत १९ गते प्राप्त भएको थियो । नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने क्रममा २०८२ जेठ २१ गतेको समितिको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त विधेयक ल्याउनुको कारण, उद्देश्य र औचित्यमाथि गृहमन्त्रीज्यूसँग विस्तृत जानकारी लिएको थियो । नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग गासिएको विषय हो । यो अति नै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएकोले विधेयकमा सबै नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संवेदनशील भएर विधेयकमाथि हामीले छलफल प्रारम्भ ग¥यौं । यसैक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ र पूर्व गोर्खा सैनिकका पदाधिकारीसँग पनि हामीले छलफल ग¥यौं । माननीय गृहमन्त्रीले गैर आवासीय नेपाली र पूर्व गोर्खा सैनिकका विषयमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरि आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समितिमा जानकारी गराउनुभएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आफैंमा संवेदनशील राजनीतिक विषय भएका कारणले हाम्रो धारणा कोही पनि नेपाली नागरिकता प्राप्तिबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने थियो र गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता लिन नपाओस् भन्ने थियो त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेर छलफल अगाडि बढाएका थियौं ।’
‘कानुन निर्माण गर्ने कार्य आफैंमा सजिलो नभएतापनि समितिमा प्राप्त संशोधनलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप हामीले न्यायोचित ढंगले विधेयकमा समावेश गर्नसक्ने कार्य निरन्तर समितिमा खटिएर वैठकमा उपलब्ध सदस्यहरुबाट समितिको बैठकमा उपस्थित भै आफ्ना संशोधन विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनकर्ता माननीयहरुले गरेको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं । समितिको छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाइ दिनुभएकोमा, सुझावलाई सकारात्मक सन्देशका रुपमा लिनुभएकोमा, सुझावमा सकारात्मक सन्देशका रुपमा लिनुभएकोमा माननीय गृहमन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौं । विधेयकलाई समृद्ध र औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा महत्वपूर्ण योगदान दिने मन्त्रालयका कर्मचारी, राष्ट्र सेवकहरु, कर्मचारीहरु, संघीय संसद र सचिवालयका सबै कर्मचारीहरु बधाइका पात्र हुनुहुन्छ । कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबिहीन नहुन् र नेपाली बाहेकका मान्छेले नेपालको नागरिकता नलिउन् भन्ने मूल मर्मका साथ यो विधेयक ल्याइएको छ । साथसाथै आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने परम्परालाई अन्त्य गर्नका लागि आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छौं ।’
उहाँले गैर आवासीय नेपाली संघ र पूर्वगोरखा सैनिकका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरि आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले समितिमा गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।
