काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ४८ वटा उजुरी छानबिन गरी १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले त्यसका लागि विषयगत रुपमा सातवटा उजुरी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “सात दिनभित्र समिति सचिवालयले सबै उजुरीका सम्बन्धमा तत्तत् निकायसँग प्रतिक्रिया माग गर्ने तथा १५ दिनभित्र सबै उजुरीलाई निर्णयमा पु¥याइनेछ ।”
समितिले छानबिनका लागि छनोट गरेका उजुरीमा नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६, धितोपत्र बोर्डसगँ सम्बन्धित पाँच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन प्रधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित ६ छन् ।
त्यसैगरी नेपाल स्काउट, नेपाल टेलिभिजन, वैदेशिक रोजगार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०, क्रसर उद्योग, विद्युत् प्राधिकरण, मोबाइल बैंकिङ, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, पराष्ट्रमन्त्रालय, खेलकुद परिषद् तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा फिर्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिम लोकेटर खरिद, बिमा र बाटो ग्राभेलसँग जोडिएका उजुरी पनि छन् । विसं २०८० वैशाख १५ गते समिति गठन भएयता एक सय वटा उजुरी परेकामा समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । अरु ५२ वटा उजुरी भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा केही उजुरीमा लगाइएको आरोप आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित देखिएको, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका तथा त्यसमा सत्यताको अंश कमजोर भएको उपसमिति सदस्यहरुको भनाइ थियो ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन उपसमितिलाई पनि आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सदस्यद्वय योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा भैरहवा र राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका बखत भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उपसमितिले काम गरिरहेको छ ।
राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग र अनियमिता नहोस् तथा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने किसिमका समितिमा प्राप्त उजुरीको तत्काल छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाइ गर्न नहुने सदस्यहरुको भनाइ थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उजुरी शाखा जस्तो जुनसुकै उजरी लिँदा समितिको ओज खस्कन सक्ने हुँदा त्यो पाटोमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिनुभयो ।
केही सदस्यहरुले भने समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले वास्ता नगरेकै कारण कार्यान्वयमा जान नसेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरुले समितिले दिएका निर्देशन के–कति कार्यान्वयन भए नभएकाबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । सदस्यहरुले देशको हित चाहने र नागरिकलाई राहत दिने हो भने समितिमा प्रवेश पाएका विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
पछिल्लो समय समितिमा प्राप्त थप १६ वटा उजुरीबारे छानबिन गर्न पनि सदस्य गौतमकै संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
