८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
सामुदायिक नर्सिङ र ओसीएमसी सेवाको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा छलफल सांसद गच्छदारको प्रश्न: गरिमा चौधरीको जीवन सालिक बनाएर फर्किन्छ ? गृह मन्त्रालयमा गरिमा चौधरीका अभिभावकको भिडियो खिचिएकोप्रति रास्वपाको आपत्ति रास्वपा सांसदद्वारा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन माग स्याङ्जामा अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका दुई ट्याक्टरलाई जरिवाना भारतीय कुखुरा र चल्लाको अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न तथा पोल्ट्री किसानको लगानी संरक्षणको माग गर्दै… मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरणका लागि स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्न आवश्यकः प्रवक्ता डा. ढकाल सहअस्तित्वका नाममा वन्यजन्तु संरक्षणको भार किसानलाई मात्र बोकाउन नहुने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सांसद ढकालको माग वन्यजन्तु र छाडा चौपायाको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग सांसद भाटको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबीच सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानबीच आँखा स्वास्थ्य सेवामा नेपाली नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा सन्दुक रुइतले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले आँखाको क्षेत्रमा तिलगङ्गाले पु¥याएको योगदान सराहनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तिलगङ्गाबाट उत्पादित लेन्सले अन्तरराष्ट्रियस्तरमै विश्वसनीयता प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले अस्पतालले गरेका काममा सहकार्य र समन्वय गर्नेछ ।”

कार्यकारी निर्देशक डा डा रुइतले आँखाको क्षेत्रमा पहुँच नपुगेका र सिमान्तकृत वर्गमा तिलगङ्गा पुगिरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन गरिरहेको लेन्सको क्षमता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले हेटौँडामा लेन्स उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न तयारी गरिरहेका छौँ । यसले तीनदेखि चार गुणा नै बढी उत्पादन गर्छ । निर्माणमा खर्च अपुग छ । सरकारको सहयोगको अपेक्षा छ ।”

मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया पश्चात उपयोग हुने लेन्स उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ र उपकरण आयातमा प्रचलित कानुन बमोजिम भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धिकर सहुलियतका लागि सिफारिस प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार नेपाल आँखा कार्यक्रमबाट उत्पादन भएको मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया पश्चात उपयोग हुने (पोलिमेथाईल मेथाक्रालेट ईन्ट्राअकुलर) लेन्समध्ये १० प्रतिशत लेन्स आँखा स्वास्थ्य सेवाका पहुँच बाहिर दुर–दराजका समुदायमा रहेका नागरिकको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालद्वारा सञ्चालित शिविरमार्फत निःशुल्क प्रदान गर्न उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । रासस




भर्खरै