काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सचिवालयले केही स्वार्थप्रेरित व्यक्ति तथा समूहले धार्मिक आस्थाको प्रयोग गरी भट्टराईलाई ‘हिन्दूविरोधी’का रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सचिवालयले सोमबार जारी गरेको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण पत्र’मा पुराना भिडियो तथा अभिव्यक्तिलाई तोडमरोड गर्ने, भ्रामक तस्बिर तथा पोस्टर बनाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने र धार्मिक घृणा तथा सामाजिक विभाजन फैलाउने गतिविधि भइरहेको दाबी गरेको छ।
सचिवालयले धर्मनिरपेक्ष हुनु कुनै धर्मको विरोध गर्नु नभएको स्पष्ट पार्दै धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म राज्यले सबै धर्म र आस्थाप्रति समान व्यवहार गर्नु रहेको जनाएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्ने, आस्था राख्ने वा नराख्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।
त्यसैगरी विज्ञानमा विश्वास गर्नु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु वा नास्तिक हुनु व्यक्तिको वैचारिक स्वतन्त्रताको विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कुनै धर्म वा धार्मिक समुदायविरुद्धको गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अनुचित भएको सचिवालयले जनाएको छ।
हिन्दू धर्मभित्रको जातव्यवस्था, जातीय विभेद तथा सामाजिक असमानताका विषयमा भइरहेको बहसलाई केही समूहले पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले प्रचार गरिरहेको सचिवालयको आरोप छ। कुनै पनि धर्म, संस्कृति वा परम्पराभित्रका सामाजिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउनु तथा सुधारका लागि बहस गर्नु लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उसले जनाएको छ।
भट्टराईका विचार तथा अभिव्यक्तिलाई समग्र सन्दर्भबाट अलग गरी पुराना सामग्रीको तोडमरोड र भ्रामक व्याख्या गरिएको भन्दै सचिवालयले यसलाई गैरजिम्मेवार राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहारको संज्ञा दिएको छ। पछिल्लो समय धम्कीपूर्ण तथा भय सिर्जना गर्ने सामग्री पोस्ट गर्ने र योजनाबद्ध रूपमा भ्रामक भाष्य निर्माण गर्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै सचिवालयले आपत्ति जनाएको छ।
यस्ता गतिविधिले भट्टराईको सुरक्षा तथा प्रतिष्ठामा मात्र नभई धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामै असर पार्न सक्ने सचिवालयको भनाइ छ।
सचिवालयले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने उद्देश्यले फैलाइएका भ्रामक, तोडमरोड गरिएका, धम्कीपूर्ण तथा घृणा उत्पन्न गर्ने सामग्रीबाट सतर्क रहन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।
साथै, यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूह र उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका सामाजिक सञ्जाल खातामाथि निगरानी राखी आवश्यक अनुसन्धान गर्न तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। अभिव्यक्ति तथा वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै धार्मिक आस्था, व्यक्तिगत सुरक्षा, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक सद्भावमा आघात पुर्याउने गतिविधिमा राज्यले प्रभावकारी कानुनी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सचिवालयले जनाएको छ।
