काठमाडौँ। विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ लाई समितिमा पास गरी मूल समितिलाई बुझाएको छ ।

समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले प्रतिवेदन बुझेपछि खुसी व्यक्त गरिन् । ‘उपसमितिका संयोजक र सबै माननीयहरूले मेहिनतका साथ पटकपटक विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र नीजि क्षेत्रसँग छलफल तयार पारेको यो प्रतिवेदन गहकिलो दस्तावेज बनेको छ’, पन्तले भनिन्, ‘यो दस्तावेज सरकारलाई मार्ग निर्देशन दिन सहयोगी बन्नेछ ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्य संयोजक रहेको दिगो विकास उपसमितिले यो प्रतिवेदन शुक्रबार मूल समितिलाई बुझाएको हो । उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसदहरू वामदेव गौतम, जितजङ्ग बस्नेत, भुवनबहादुर सुनार र सावित्री मल्ल थिए । समितिले यो प्रतिवेदन लामो समयको छलफल र अध्ययनबाट तयार पारेको समितिका संयोजक डा शाक्यले जानकारी दिए ।

‘यो प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पररापष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, संयुक्त टे«ड युनियन महासङ्घ, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग छ वटा बैठक बसेर छलफल गरेका थियौँ’, शाक्यले भने, ‘उपसमितिले निकै ठूलो मेहिनतका साथ यो प्रतिवेदन तयार गरेर पास गरेको छ । आज मूल समितिलाई यो प्रतिवेदन बुझाउन पाउँदा खुसी छौँ ।’

नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको भए अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका शर्तहरू पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ । यी शर्तहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा गरेको भए अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

‘तीन शर्तमध्ये कुनै दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए पनि स्तरोन्नतिको लागि योग्यता पुग्ने भएकाले प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नभए दुई वटा सूचक पूरा गरी नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र हुने लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ’, समितिका संयोजक डा शाक्यले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्याङ्कनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि मुलुक स्तरोन्नति हुन सक्छ । सन् २०१५ र २०१८ मा नेपालले दुई वटा सूचकको मापदण्ड पूरा गरेकाले स्तरोन्नतिको लागि योग्यता पुगेको थियो ।’

तत्कालीन अवस्थामा भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणबाट तङ्ग्रिदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण त्यसबाट नेपालपछि हटेको थियो । सन् २०१८ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय लिँदा तयारीका लागि तीन वर्षको समय सीमा भए उक्त समय छोटो भएकाले सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसले पाँच वर्षको सङ्क्रमण समय पाएका छन् । यो अवस्थामा अब नेपालले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रियसभाले उपसमिति नै बनाएर तयारीलाई तीव्र बनाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकाले यसबाट प्राप्त हुने अवसर, यसले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, चुनौती र सोको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट गरिएको तयारी सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय एवं सङघसंस्थासँग छलफल गरी आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेस गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘स्तरोन्नतिपछि दिगोपना कायम गर्न जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र एवं निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक समन्वय, बुझाइ र अपनत्व, स्रोतको उपलब्धता, कानुनी एवं नीतिगत स्पष्टता र तयारीको अवस्था के–छ भन्ने विषयमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक भएकाले यो प्रतिवेदनमा यी कुरालाई ख्याल गरेका छौँ’, उनले भने ।

डा शाक्यका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न बृहत आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना कायम गर्नुपर्ने, अन्तराष्ट्रिय व्यापारको पूर्वाधार प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने एवं आर्थिक रूपान्तरणको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक लाभको दिगोपनाबाट आर्थिक अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी उत्पादनशील मानव पूँजीको वृद्धि र दिगोपनाको लागि सामाजिक क्षेत्रको सबलीकरण गर्नुपर्ने, भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा दिगोपना मापन गर्दै आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रको थप सुधार गर्नुपर्ने छ । यीनै विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको छवि, इज्जत एवं प्रतिष्ठा बढ्ने, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासशील राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुने, लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुने विश्वास लिइएको छ । नेपालका दीर्घकालीन विकासका सोच, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सरकार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलगायत विकास साझेदारबीच थप समन्वय सुदृढ हुने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । रासस