११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आफूखुसी गैरहाजिर रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना विश्वकप लिग-२: आज नामिबियासँग भिड्दै नेपाल यमनका हुथी विद्रोहीद्वारा साउदी अरबको ड्रोन खसालेको दाबी, लाल सागरमा जहाज लक्षित आक्रमण स्पेनमा डढेलोको भीषण संकटः दशौँ हजार नागरिक विस्थापित दक्षिण चीन सागरमा भियतनामी जहाज दुर्घटनाः ४६ चालक दलका सदस्यको सफल उद्धार इराक र लेबनानका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ताः क्षेत्रीय स्थिरता र द्विपक्षीय सहयोगमा जोड हेटौँडाका शिवालयमा साउनको दोस्रो सोमबार भक्तजनको घुइँचो झापामा माछापालन व्यवसाय सङ्कटतर्फ उन्मुख एमाले दाङका पूर्वअध्यक्ष बस्नेतको निधन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वाधार समितिमा ऊर्जामन्त्री खड्कालाई सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरुको प्रश्नै–प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बठैकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई जलविद्युत आयोजनाका विषयलाई लिएर प्रश्न गरेका छन् ।

शुक्रवार ऊर्जा मन्त्रालयको काम कारबाहीका विषयमा जानकारी लिन बसेको समिति बैठकमा ऊर्जा मन्त्रीलाई जलविद्युत आयोजनाहरुका विषयलाई लिएर प्रश्न गरेका हुन् ।

सांसदहरुले मन्त्री खड्कालाई जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्का र किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा प्रश्न गरेका छन् । समितिमा मन्त्री खड्कालाई सत्ता पक्षका सांसदहरुले समेत मन्त्रालयले गरेका कामको विषयमा आलोचना गरेका छन् । समिति बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण बिष्टले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा मन्त्री खड्काको नियत राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा नै सेटिङ भएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत उत्पादन कम्पनीका लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी छ की छैन ?भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तर ऊर्जामन्त्रीको प्रबन्धपत्रलाई टेकेर धेरै काम गरेको देखिएको बताउनु भयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्ति बस्नेतले किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनु नै शंकास्पद भएको बताउनु भयो । उहाँले रणनीतिक महत्वका आयोजनामा निःशुल्क बिजुलीको विषयमा केही उल्लेख नगरी निजी कम्पनीलाई शेयर बेच्ने विषय निक्कै गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ४४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर विक्रीका लागि मंसिर २३ गते आशयपत्रमा शंका रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर विक्री गरेर कति पु¥याउन खोज्नुभएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सबै सञ्चालक सदस्यहरु सबै सहमति भएको छ वा छैन ? भन्दै अर्को प्रश्न गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले ऊर्जामन्त्रीले कुनै एउटा अमुक कम्पनीलाई शयर बेच्ने सेटिङसहित आशयपत्र मागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले कसैको स्वार्थका लागि आयोजना कसैको जिम्मा लगाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कुनै सेटिङ र मिलेमतोमा आयोजना जिम्मा लगाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सांसद ज्वालाले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा पनि मन्त्री खड्काको बद्नियत रहेको बताउनु भयो । उहाँले जगदुल्ला आयोजना ठेक्काका लागि कमिसन खेल भएको बताउनु भयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर बेच्ने योजनाबाट किन पछाडि हट्नुभयो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मन्त्री खड्कामाथि दुई आयोजनाको शेयर सेटिङमा बेच्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले कार्यविधि सेटिङमा बनाइएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निर्माण कम्पनी छनोटमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले उहाँले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पनि अख्तियारमा उजुरी परेपछि रद्ध गर्न वाध्य हुनुभएको हो ? भन्दै अर्को प्रश्न गर्नुभयो ।

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले मन्त्री खड्काले समितिलाई छल्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयबाट भइरहेका गलत काममा समर्थन गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राम्रो भएको भन्दै काम गर्ने मनाशाय राम्रो नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा विवादित विषयहरु सार्वजनिक भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले पनि मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट)र किमाथांका अरुण (४५४ मेगावाट)जलविद्युत परियोजनाहरूको अनुमति बिक्रीका विषय सेटिङमा भएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जगदुल्ला (१०६ मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण रद्ध भएको पनि बताउनु भयो ।

सांसदहरुले ऊर्जा मन्त्रालयले गरेका पछिल्लो गतिविधि विवादित हुँदा सांसदहरु समेत विवादित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै गलत काम सच्याउन मन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।