२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार
,
Latest
देशको मुल समस्या सरकारको अस्थिरता होइनः अध्यक्ष नेपाल बोकेर भारतका बजारमा पुर्याइन्छ ‘छुसा’ छुर्पी राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता, विकसित देशले गरेका जलवायु परिवर्तनका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड जाडो मौसममा यसरी जोगिन सकिन्छ निमोनियाबाट बुटवल–नारायणगढ सडकको ठेक्का तोडेर मन्त्रालय अघि बढ्छः भौतिकमन्त्री दाहाल सरकारले आइटी दशक घोषणा गर्यो तर बजेट छुट्याएनः मन्त्री गुरुङ निर्मला पन्तको हत्यारा को हो ? आजसम्म पत्ता लागेनः स्वास्थ्यमन्त्री मुस्ताङको स्याउ: बढ्दो माग, पुरयाउन धौधौ आजबाट नागढुङगा सडक एक साताका लागि दिनमा आंशिक रुपमा बन्द हुने पकेट क्षेत्रकै सुन्तलामा औँसा कीराको प्रकोप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य हुँदैनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताउनुभएको छ ।

सोमवार मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सञ्चारकर्मीहरुले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेका उद्योगहरुको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले निर्णय नमान्ने भनेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो चेतावनी दिनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले गरेका निर्णयहरुमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्नेकुरा क्षम्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगहरुमा विद्युत बन्द गर्दा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको, रोजगारी, राजश्वमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले सो निर्णय लिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो समस्या हो । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढंगले जुन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । हामीले कारणहरु देखायौँ । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गयो । रोजगारीमा समस्या पारेको, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको त्यसो भएपछि राजश्व पनि कम उठ्ने बनेको, यि सबै कुराले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ । त्यसको लागि अहिले के भनेको भने जो बन्द भएको विद्युत आपूर्ति छ, त्यो शुरु गर्ने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको जुन विद्युत महशुल हो, धेरै समयसम्म यो विविध कारणले रोकिरहेको छ, त्यो पनि १५ दिनभित्र सबैले बुझाउनुपर्ने । त्यसकारण हामीले दुई वटै निर्णय ग¥यौँ । राजश्व पनि उठ्नुपर्छ, विद्युत महशुलको वक्यौता पनि उठ्नुपर्छ । र रोकिएको क्रम पनि शुरु गर्नुप¥यो । सरकारको यो निर्णय उर्जा, जलश्रोत सिंचाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।’

मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।