काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी, पहिरो लगायतका विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले विकास निर्माणका काम र पुनर्निर्माणको काममा सरकार नीतिगत रुपमा स्पष्ट नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि के कति बजेट लाग्छ र के कस्ता कामहरु गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणको काम र पुनर्निर्माणको कामका लागि स्पष्ट नीति र दीर्घकालिन सोँच हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणको काममा पनि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्नुपर्ने हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारले पुनःनिर्माण गर्दापनि हाम्रो योजना, बजेट यो हो भनेर आउनुप¥यो । र आगामी दश वर्षपछि देशलाई कहाँ पु¥याउने हो भनि स्पष्ट खाकासहित आउनुपर्छ । कुन–कुन क्षेत्रलाई विकास गर्ने हो छ त ? कुन क्षेत्रलाई कति अगाडी बढाउने भन्ने तरिकाले अगाडी बढाउनुपर्छ । पुनःनिर्माणका लागि पैसा कति चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यसपछि हामी नेपालमा कति पैसा छ भन्ने कुरा क्यालकुलेशन गर्नसक्छौँ । कहिले टार्गेट के हो त भनेर आएको छैन । सबै कुरा गर्नका लागि पुनःनिर्माणका लागि, नयाँ निर्माणका लागि, देश विकास गर्नको लागि सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको नीति हो । नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । दीर्घकालिन सोच हुनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई त्यही अनुसारले संलग्न गराउँदै जानुप¥यो । स्वदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदै जाँदा विदेशी पनि आउँछन् ।’
उहाँले सरकारसँग बजेटको सिमितताका कारण पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुने अवस्था देखिएको बताउनु भयो । उहाँले विपद्का कारण सडक सञ्जालहरु टुटेका कारण काम भइरहेका ठाउँमा पनि काम अवरुद्ध भएको बताउनु भयो । यसले गर्दा विकास निर्माणको काम पछि धकेलिने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत, साधन परिचालन गरेर बनाउँदै जानुपर्ने बताउनु भयो । निजी क्षेत्र विपद्बाट धेरै नै प्रभावित भएको भन्दै राहत वितरणका लागि पनि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विकास गर्छु र पुनःनिर्माणको पनि काम गर्छु भन्ने सम्भावना थोरै देख्छु । किनकी बजेटको सिमितता छ । कुनै दातृ संस्था आएको पनि देखिएको छैन । जति विकास आयोजनाहरु बन्दै गरेपनि केही महिना धकेलियो । दुई चार महिना काम गर्नसक्ने सम्भावना छैन । सडकका कारण कन्ट्रक्शनका सामान पु¥याउन सक्ने स्थिति छैन । विकासका कुरा धकेलिन्छ । तर आन्तरिक स्रोतले पनि बनाउँदै जानुपर्छ । राहत वितरणको सन्दर्भमा पनि नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।’
सरकारले सडक, पुल लगायतका संरचना बनाउँदा दिगो रुपमा सोच्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष कार्कीले खोला किनारामा बस्ती बसाउन दिनु नहुने र पुल पनि हजारौँ वर्षको बाढीलाई थेग्नसक्नेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हरेक संरचनाहरु बनाउँदा विशेष अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी पनि सच्चिनु जरुरी छ । कस्तो ठाउँमा बसोवास गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने रहेछ । घाटा हामीलाई पनि रहेछ । सडक, पुलहरु बनाउँदा राज्यले डिजाइन गर्दा कति वर्षको फ्लड लेभललाई लिने भन्ने पनि देखियो । कम्तिमा सय वर्षको बाढीलाई हेर्ने अथवा हजार वर्षको बाढीको लेभललाई आधार मानेर डिजाइन गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो । पुल बनाएको ठाउँ साँघुरो भएको जस्तो पनि लाग्यो । पहिलो कुरा बाटो बनाउँदा सरकारले डिजाइनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । संरचना खोला किनारामा बनाउन दिनु पर्छ कि पर्दैन भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले पनि कुन लेभलभन्दा माथि बनाउनुपर्छ भनेर भन्दिनुपर्छ । हामीले पनि हाम्रा संरचनाहरु बनाउँदाखेरी विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ । जलविद्युत बनाउँदा पनि अहिले हेडबक्स सुरक्षित ठाउँमा खोज्न थालेका छौँ । निजीसम्पत्ति र सरकारले बनाउने पुलहरु पनि त्यही अनुसारले डिजाइन गर्नुपर्छ ।’
उहाँले भवन निर्माणको मापदण्ड राज्यले कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
