काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुई तिहाइ सांसदको समर्थन जुटाएर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने कसरत जारी राखेका छन् । उनीहरुले ३० गतेभित्र उपसभामुखले राजीनामा नदिए संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउने तयारी गरेका हुन् । तर दुई दलभित्रै आन्तरिक मतभेद देखिएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस ८८, एमाले ७७, जसपा ७, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति ४/४ र स्वतन्त्र १ गरी १८१ मत पुग्छ । दुई तिहाइका लागि आवश्यक १८३ मतमध्ये २ मत अपुग हुने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनमत र जसपा नेपाललाई फकाउने कसरतमा लागेका छन् ।
ओली र देउवा जसरी पनि उपसभामु्खलाई हटाउने कसरतमा लाग्दा पार्टीभित्र भने केही समस्या देखिएको छ । हिजो बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा नेता शेखर कोइराला पक्षले फरक धारणा राखेपछि कांग्रेस सभापति देउवा निर्णयमा पुग्न नसकेका हुन् । उपसभामुख रानालाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने र उनलाई हटाउने विषयमा पार्टीका सबै सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन संसदीय दलको बैठक राख्ने निर्णय गरेर पदाधिकारी बैठक टुंगियो ।
लगत्तै बसेको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले रानालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । कोइराला भने पदाधिकारी बैठकमा सहभागी नभई आँखाको शल्यक्रिया गर्न सिंगापुर गएका गएका छन् । उनी असोज ६ गते मात्र फर्कने छन् ।
त्यसो त जनमत पार्टीले पनि कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छैन । उसले सुनिश्चित नगरेसम्म दुई तिहाई पुग्दैन । त्यही कारण पनि उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्न उनीहरुले ढिलाइ गरेका हुन् ।
पाँच सांसद रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि सत्तापक्षको निर्णयलाई साथ दिने/नदिने प्रस्ट दृष्टिकोण बनाइसकेको छैन ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौर्लाले सत्तारूढ दलबीच छलफल गरेर अघि बढिने बताएका छन् । उनले चार दिनभित्र उपसभामुखले मार्गप्रसस्त नगरेर संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।
असम्बन्धित, आफूले चिन्दै नचिनेका र फरक पृष्ठभूमिका ५ व्यक्तिलाई जम्मा गरेर बिचौलियासँग मोलतोल गराई राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा लैजान भनेर उपसभामुख रानाले पदीय दुरुपयोग हुने गरी अमेरिकी दूतावासलाई अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन पत्र लेखेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख र उपसभामुख पदबाट मुक्त हुने तीन वटा अवस्था उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा र पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।
