काठमाडौं । एक महिनादेखि स्वास्थ्य सुधारको माग गर्दै आएका स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेसागत संगठन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच कर्मचारीका माग पूरा गर्ने सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयका अधिकारी र ट्रेड युनियन तथा पेसागत संस्थाका प्रतिनिधिबीच आइतबार सम्झौता भएको हो । सहमतिमा कोभिडको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रिपोर्ट छिटो दिई तदारुकताका साथ उपचार गर्नुपर्ने, सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, कोभिडलगायत ननकोभिड तथा नसर्ने रोगका विषयमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिई सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेलगायतका बुँदाहरु समावेश गरिएका छन् ।
कोभिडलगायत अन्य जटिल रोगको उपचारका सेवा विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । कोभिड–१९ महामारीद्वारा आक्रान्त जनतालाई निःशुल्क परीक्षण उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न र क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरीलगायत अन्य जटिल सूचीकृत रोगहरुको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्रमशः सेवा विस्तार गरी उपचार सुविधा बढाउने र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय सहमत भएको छ । कोभिड–१९ को सस्पेक्टेड केसरप्राइमरी कन्ट्र्याक भएको अवस्थामा सरकारी पीसीआर ल्याब भएका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क परीक्षण गर्ने र अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा वा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ को कारणले भएको लकडाउन, क्वारेन्टाइन आइसोलेसन र अस्पताल भर्नामा रहँदा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको बिदाको सुविधा आवश्यक प्रमाण कागजात राख्न लगाई कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्मक योजनाको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सीआईसीटी÷सीआईसीआई र सीटीसीएफ टिम स्वास्थ्यकर्मीको संयोजकत्वमा बनाउने र उक्त टिममा जाने सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगीहरुलाई जोखिम भत्ता, यातायात, सञ्चार र खाजा खर्च दिन सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यसअघि जोखिम भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीको एकिन विवरण सम्बन्धित कार्यालयले तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गर्ने र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्ने कुरामा पनि सहमति जनाइएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुलाई बीमा दाबी गर्न जाँदा होम आइसोलेसनमा रहेको बेहोरा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न सम्बन्धित कार्यालयको आधिकारिक पत्रलाई आधार मानी बीमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन बीमा कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने र कर्मचारीको हकमा वडा कार्यालयको सिफारिस वा कार्यालयको आधिकारिक पत्रलाई आधार मान्न अनुरोध गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । बीमित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोभिड पोजिटिभ भएमा प्राप्त गर्ने बीमा रकम यदाकदा बीमा रकमबाट उपचार खर्चमा कटाइएको पाइएकाले उक्त विषयमा बीमा कम्पनीसँग छलफल गरी उपचार खर्चमा नकटाउन अनुरोध गर्ने र कटाइएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा पूर्णरुपमा बीमांकबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
कोभिड संक्रमण फैलिएर देश लकडाउनको स्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा दैनिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरी नियमित हाजिर भई सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा कर्मचारीहरुका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/१२/०९ को निर्णय अनुसार कोभिड भत्ता दिने निर्णय गरे तापनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा बनाइएको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ ले नसमेटिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित हाजिर भई कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङहरुलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने, जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशले समेटे तापनि जोखिम भत्ता पाउनबाट वञ्चित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङहरुलाई सो आदेशबमोजिम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने कुरामा पनि मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ ।
पेसागत संगठनहरुले मंसिर ७ गते तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई १८ बुँदे माग पेस गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय र ट्रेड युनियन तथा पेसागत संस्थाका प्रतिनिधिबीच गत पुस ८ गते वार्ता कमिटी बनी १५ गतेदेखि पटकपटक वार्ता भए पनि सहमति हुन नसक्दा वार्ता लम्बिएको थियो । दुईपक्षीय सहमति जुटेसँगै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रमहरु टुंगिएको जनाएको छ ।
वार्ता कमिटीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट प्रमुख विशेषज्ञ डा। रोशन पोखरेलले संयोजन गर्नुभएको थियो भने पेसागत तथा ट्रेड युनियनका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। लोचन कार्कीले नेतृत्व लिनुभएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
