काठमाडौँ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रभावकारितामा क्षय हुदै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जनमतहरु ध्रुवीकृत हुन थालेको र यसले सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोखिमहरू बढ्न थालेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयले गत महिना (नोभेम्बर) मा जापानको टोकियोमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले धेरै नकारात्मक असर पार्न थालेको जसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा बाधा पुर्याउन थालेको उल्लेख गरिएको छ । यस प्रतिवेदनमा लोकप्रियतावाद र ध्रुवीकरणलाई जोड दिएर व्याख्या गरिएको छ । लोकप्रियतावाद र ध्रुवीकरणले लोकतान्त्रिक स्थानहरु खुम्चिने खतरा औंल्याएको छ ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ विकाश कार्यक्रममा कार्यरत नीति सल्लाहकार धर्म स्वर्णकारले नेपालको वर्तमान परिस्थिति र प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको धेरै विषय र प्रसङ्ग मिलेको बताउनु भयो । नेपालले जनता केन्द्रित काम र लोकतान्त्रिक संरचनालाई दिगो बनाउने कामका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । मानव संसाधन र उपयोगका बजारहरु धेरै प्रतिष्पर्धात्मक बन्न थालेकोले हरित अर्थतन्त्रमा तुरुन्त जानुपर्ने आवश्यकता रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको पनि विज्ञ स्वर्णकारले बताउनु भयो । प्रश्तुत छ नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ विकाश कार्यक्रममा कार्यरत नीति सल्लाहकार धर्म स्वर्णकारसँगको कुराकानी ।
प्रश्न: के छ त्यो प्रतिवेदनमा ?
जवाफ: यो प्रतिवेदनले नेपालसहित क्षेत्रिय रुपमा सम्पूर्ण एशिया प्यासिफिक क्षेत्रलाई अध्ययन गरेको छ । प्रतिवेदनलाई हेर्दा ३/४ वटा मुख्य सन्देश रहेको पाइन्छ । एउटा मानव विकासको सूचकमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा १९९० देखि निरन्तर प्रगति भएको देखिन्छ । अरु महादेश भन्दा एशिया प्यासिफिक महादेशमा अलि छिटो पनि प्रगति भएको भन्ने छ । कोभिडले गर्दा केही देशमा त ऋणात्मक प्रगति पनि भयो । मानव विकासमा हामी पछाडी पनि पर्यौँ । समग्रमा अगाडी बढीरहेको छ भन्नेपनि छ । दोस्रो सन्देश विभिन्न प्रकारका असमानता, क्षेत्रिय असमानता, भेगिय असमानता, लैंगिक असमानता, समुदायबीचको असमानता, गरिब र धनि बीचको असमानता पनि बढीरहेको छ देखाएको छ । तेस्रो, जलवायु परिवर्तनले गर्दा हाम्रो अस्तित्वमै एउटा चुनौति थपिएको निष्कर्ष छ । पृथ्वी नै बच्छ कि बच्दैन भन्ने हामी बहस पनि गरिरहेका छौँ । त्योसँगै जोडिएर विभिन्न किसिमका महामारीहरु छन् । महामारी पनि सय वर्ष अगाडीको तुलनामा एकदम छिटोछिटो आएको देखियो । त्यसले हाम्रो अस्तित्वमा चुनौति थपिएको छ ।
सूचना प्रविधिले गर्दा हिजोको जस्तो विकासलाई हेर्ने, विकाससँग रोजगारी जोड्ने कुराहरु छन् त्यसलाई अब फरक किसिमले हेर्नुपर्ने भनेको छ । हिजोका रोजगारीहरुलाई अहिलेको यो सूचना प्रविधिले, प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा नयाँनयाँ रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना भएको पनि छ । हिजो रोजगारी भन्ने बित्तिकै म्यानुफ्याक्चरिङ, उद्योग नभएर अहिले फरक किसिमको रोजगारीका अवसरहरु देखिएको छ । कति रोजगारीको क्षेत्र बन्द हुँदै जाने र नयाँ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेक्रम छ । त्यसकारणले त्यो पनि एउटा हाम्रो विकासलाई फरक किसिमले हेरिरहेको छ । अर्को सुशासनसँग जोडिएको सन्देश छ । लोकतान्त्रिक स्पेस संसारभर कहीँ न कहीँ खुम्चिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक स्पेस सानो भइरहेको भन्ने छ । पपुलिज्म, राष्ट्रियता बढी देखिएको जस्तो छ । खुल्ला बजार नीति, प्रतिष्पर्धी बजारको अवधारणा आयो । यसले विकास गर्छ भनियो । तर आज कहीँ न कहीँ उल्टो दिशातिर गएको देखिन्छ । सुशासनको क्षेत्रमा बढी पपुलिजम, लोकतान्त्रिक अभ्यास, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि खुम्चिरहेको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रश्न: प्रतिवेदनमा के सुझाव दिइएको छ ?
जवाफ: अबको विकास मानवलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ र हरेक विकासका छलफलमा जनताको सहभागिता धेरै बढाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनका कुरा, आर्थिक वृद्धिका कुरा, कुनैपनि क्षेत्रको कुरा सबै मानिसलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई महत्व दिएको छ । दोस्रो कुरा, आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण छ । आर्थिक वृद्धि बिना हामिले गर्ने विकास दिगो त हुँदैनन् । आर्थिक वृद्धिलाई अलिकति फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । नयाँ सोचअनुसार विकास गर्नुपर्छ । हाम्रा रोजगारी वृद्धिका जुन अवसरहरु हुन्, ति अवसरहरु हिजोका भन्दा फरक किसिमले आएका छन् । मुख्य रुपमा विकासलाई फरक तवरले कार्यान्वयन गर्ने र बढी रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ । जसले गर्दा मानविय सुरक्षाको कुरा, सामाजिक सुरक्षाको कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ । तेस्रो, हामीसँग भएका सार्वजनिक नीतिहरु, योजनाहरु भविष्यलाई हेर्न सक्ने नीतिहरु बनाउनुपर्यो । छिट्टै परिवर्तन गर्नसक्ने सरकारी संयन्त्र हुनुपर्यो । कहिलेकाँही विभिन्न नियम, कानूनले हामीले गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण हामीले अहिलेको चुनौतिलाई फेस गर्ने हाम्रो सार्वजनिक नीतिहरुलाई राम्रो बनाउनुपर्यो आवश्यक परे परिवर्तन गनुपर्छ ।
प्रश्न: यो रिपोर्ट र हाम्रो अवस्था अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा उक्लने आगामी बाटोका बीचमा विरोधाभाष त देखिँदैन नि ?
जवाफ: प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा गर्भनेन्स्को (सुशासन) कुरा गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको कुरा नेपालको सन्दर्भमा त्यो एकदमै सान्दर्भिक छ । हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा २०२६ मा जान्छौँ भनेका छौँ । त्यसले दुईवटा कुरामा हामीलाई असर गर्छ । नेपालमा अहिले पनि लगभग २० प्रतिशत जति वार्षिक बजेट नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा र अनुदानमा आधारित छ । धेरै भाग ऋणको छ । यसले थेगिरहेको छ । यि कुरामा अलिकति असर गर्छ । हामी विकाशीलमा गयौँ भने अनुदान सहयोग कम हुन सक्नेछ । कतिपय अनुदान चाहीँ अति कम विकसित राष्ट्रलाई मात्रै हुन्छ । ऋणमा धेरै फरक पर्दैन । ऋणमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकहरुले दिने ऋणको चाहीँ उनीहरुको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ । विकास वित्त स्रोतमा अलिकति चुनौति चाहीँ थप्छ । ठूलो चुनौति भनेको व्यापारमा । अति कम विकसित राष्ट्र भएको हुनाले थुप्रै कुरामा हामीलाई सहुलियत छ । निर्यातमा लाग्ने विभिन्न करहरुमा अति कम विकसित राष्ट्रले पाउनुपर्ने थुप्रै सहुलियतहरु छन् । त्यो सहुलियतहरुलाई हामीले दुर्भाग्यवश धेरै प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । उत्पादन गरेर बाहिर धेरै निर्यात गर्न सकेका छैनौँ । तरपनि केही न केही सहुलियत छ । जस्तो: गार्मेट, औषधिको कुराहरु छ ।
त्यो चाहीँ अति कम विकसितबाट विकाशशील हुन बित्तिकै सहुलियत हट्छ । त्यो हट्यो भने अलिकति चुनौति थप्छ । त्यो कारणले हाम्रा केही केही क्षेत्रहरुमा उद्योगहरु बन्द हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो तयारी गर्नुपर्यो । हामीसँग लगभग तीन वर्ष बाँकी हुँदाखेरी त्यो तीन वर्षमा हामीले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकाशशील हुँदै जाँदाखेरी जुन सहुलियत गुमाउँछौँ त्यो सहुलियत गुमाउँदाखेरी पनि हामीले जुन–जुन देशबाट व्यापार गर्छौं, त्यो देशसँग व्यक्तिगत रुपमा हामीले अहिलेदेखि नै तयारी गरेर हामी विकासशिल भएपनि नेपाल अहिले पनि धेरै चुनौतिहरु छन् । तिमीहरुले यो सहुलियत नहटाउ भनेर विभिन्न द्विपक्षिय सम्झौताहरुको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले हामीलाई सजिलो बनाउँछ ।
उदाहरण दिँदा, अहिले युरोपियन बजारमा नै हाम्रा अलि बढी केही–केही सामानहरु जान्छन् । त्यसमा उनीहरुको एउटा जिएपी प्लस भन्ने व्यापारसँग सम्बन्धित छ । नेपालले त्यो मापदण्ड पुर्यायो भने हामी अति कम विकसितबाट माथि गयौँ भनेपनि धेरै पाउने सहुलियत फेरि रहिरहन्छन् । त्यसमा एउटा, दुईवटा श्रमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय जुन सन्धिहरु छन् । त्यसलाई नेपालले रेटिफाइ गर्नुपर्नेछ । त्यो गर्यो भने अति कम विकसितबाट माथि आयो भनेपनि त्यो सबै भयो भने इयुमा अहिले हामीले जुन सहुलियत पाएर जुन निर्यात गरिरहेका छौँ, त्यो निर्यात धेरै हदसम्म रहिराख्छ । त्यसकारण त्यो चुनौति छ । र हामीसँग समय पनि छ । हामीले राम्रोसँग प्लान गर्यौँ । तयारी गर्यौँ भने गर्न पनि सक्छौँ । त्यही सन्दर्भमा मैले भन्दाखेरी राष्ट्रिय योजनाले काम पनि गरिरहेको छ । रणनीति बनाइरहेको छ । त्यसमा हामीपनि साझेदार छौँ ।
प्रश्न: १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा छ राष्ट्रिय योजना आयोग, यो रिपोर्ट पनि आएको छ, यसको सन्देशहरुलाई योजनामा कसरी राख्न सकिन्छ ?
जवाफ: एउटा कुरा भनेका छौँ, असमानता बढीरहेको छ । अब १६ औँ योजनाले हामीले योजना बनाउँदै जाँदाखेरी जुन हाम्रा असमानताहरु छन् । जस्तो विकासका सूचक हेर्दा कर्णाली र वागमती प्रदेशको असमानता धेरै छ । मुख्यरुपमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश विकासका सूचकमा धेरै पछाडी छन् भने वागमती, गण्डकी राम्रो देखिन्छ । एउटा मात्र उदाहरण दिँदाखेरी बहुआयामिक गरिबी रिपोर्ट बनेको छ । वागमतीको जनसंख्या ७ प्रतिशत मात्रै छ । कर्णालीको ३९ प्रतिशत जनसंख्यामा छ । ति असमानताहरु हामीसँग थुप्रैमा छन् भने ति असमानताहरुलाई कसरी कम गराउने, निराकरण गराउने १६ औँ योजनामा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
हाम्रा विकासका नीतिहरु, लगानीका नीतिहरुलाई हामीले पछाडी परेका क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिनुपर्यो । भौगोलिक क्षेत्र, विषयगत क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिनुपर्यो । जलवायु परिवर्तन, महामारीले गर्दाखेरी हामीले कति दु:ख पायौँ । योजनामा चाहीँ यस्तो हुनसक्छ त्यसकारणले योजनामा त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्यो । जस्तो: भूकम्पको कुरा, त्यसको पूर्वतयारीमा काम गर्ने हाम्रो संस्थाहरु, सिस्टमहरु, सूचना प्रणालीहरुलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने योजनामा कुराहरु हुनुपर्यो । प्रविधिमा आएको जुन परिवर्तन छ, त्यो परिवर्तनबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ योजनाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्यो । अर्को हामी नीति बनाउने कुरामा राम्रो छौँ । तर त्यसको कार्यान्वयनको कुरामा नेपालको थुप्रै क्षेत्रमै चुनौतिलाई कसरी चिर्ने ? नीतिलाई कार्यान्वयनमा कसरी लग्ने ? प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरु समेट्नुपर्छ ।
प्रश्न: यो रिपोर्ट हेर्दा हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौति देखिन्छ होइन ?
जवाफ: दिगो विकास लक्ष्य र मानव विकास एकदम अन्तरसम्बन्धित छन् । दिगो विकास लक्ष्यपनि कहीँ न कहीँ मानवलाई नै केन्द्रमा राखेर बनाएको फ्रेमवर्क हो । जुन हाम्रो क्षेत्रिय प्रतिवेदन आएको छ, यसका सुझावहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई सहयोग नै गर्छ । जस्तो: गर्भनेन्सको कुरामा होस् । जलवायुको कुरामा होस् । आर्थिक वृद्धिको कुरामा सहयोग नै गर्छ । हामीले योजनाहरु बनाउँदा यस्ता चुनौतिहरु आउँछन् । यो चुनौतिलाई हामीले पूर्वतयारीको रुपमा गर्नुपर्ने काम सबै गर्यौँ भने त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गराउने हो । विपद्, जलवायु परिवर्तनको कुरा दिगो विकास लक्ष्यमा नै छ । यो चुनौतिहरु आउँदा हाम्रो साधन, स्रोत त्यतातिर लगाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कोभिड आउँदा अन्त जाने लगानी त्यहाँ लगायौँ । दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि आधाको आधा पनि भएको छैन । धेरै पछाडी परेका छौँ । त्यसकारणले हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर त्यसको रिभ्यु गर्दाखेरी नेपालले पनि हामी जति पुग्नुपर्ने हो त्यसको पछाडी नै छौँ भनेका छौँ । चुनौति नै छ । त्यसकारणले हामीले हाम्रा विकासहरुलाई हेर्दाखेरी यि यस्ता हाम्रो जोखिमका कुरालाई, जलवायु परिवर्तनका कुरालाई, महामारीका कुरालाई ध्यान दिएर नै हाम्रा विकासका पद्धतीहरु गराउनुपर्छ ।
प्रश्न: प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता कसरी हेर्ने ?
जवाफ: हाम्रो प्रतिवेदन सान्र्दभिक किन छ भने हामीले बनाउने योजना धेरै अनिश्चितता हुनसक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेर बनाउन पर्यो । प्रतिवेदनले यस्ता अनिश्चितताका कारण हाम्रा सार्वजनिक नीतिहरु, योजनाहरु र शासन पद्धतिलाई भविष्यमुखि बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमका यसको सन्देश पनि छ । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा यो धेरै नै सान्दर्भिक छ ।
