काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा पर्नसक्ने प्रभाव नियन्त्रण गर्न सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान पाइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल स्तरोन्नति भइसकेपछि पाउँदै आएको अनुदान हट्दै जाने भएकाले त्यसबारेमा सबै निकायले सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्यातमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुलाई यसबाट पर्न असर र कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट योजना सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी दिनमा निर्यात प्रोत्साहनका लागि कस्तो नीति लिन खोजेको छ ? भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रले थाहा पाउनुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात बढाउन उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादकत्व लागत घटाउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान पाइरहेको छ । स्तरोन्नति भएपछि अनुदान हट्दै जान्छ । निर्यातमा आवद्ध हामी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई यसको असर के पर्छ ? हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले आगामी दिनमा निर्यात प्रोत्साहनका लागि कस्तो नीति लिन खोजेको छ ? लगायतका विषयमा स्पष्ट हुुनपर्छ । डब्लुटिओमा हामी आवद्ध हुनुपूर्व केके तयारी गरियो ? हामी यसको सदस्य भएपछि पाउने भन्दा गुमाउने बढी भयो, त्यही हिसावले अहिले एलडिसी हुँदा हामीलाई के असर पर्छ भन्ने एकदम जान्न जरुरी भएको छ । अहिले पनि कतै त्यही हुने त होइन, हाम्रो तयारी के छ ? निजी क्षेत्र कसरी अघि बढ्नुपर्छ । ग्रेजुएट भएपछि राज्यले कस्ता नीतिमार्फत निर्यात प्रोत्साहन गर्नेछ लगायतका विषयमा जानकारी लिन र योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखेर यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ । हामी ग्रेजुएट भएपछिको प्रिपरेशनमा के गरिरहेका छौँ । भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रले पनि थाहा पाउनुपर्छ । ग्रेजुएट भएपछि हामीले पाउँदै आएको सुविधाहरु हट्ने भएकाले निर्यात बढाउन उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादकत्व लागत घटाउने यी दुई प्रमुख काम गर्न आवश्यक छ । उत्पादकत्व बढाउन श्रमीकको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने र नीति तथा कानूनी अवरोध हट्नुपर्छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा पर्नसक्ने प्रभाव नियन्त्रण गर्न सरकार, नियामक निकाय, निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्यको आवश्यकता छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले नेपालले पाएँदै आएको सहुलियत भविष्यमा रोकिनसक्छ भनेर अहिले नै पछि हट्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल कम विकसित राष्ट्र भएकाले पाउने धेरै सहायता घटेपनि विकाससिल मुलुकमा बढुवा हुँदा खुल्ने नयाँ प्रकारका अवशरलाई बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ अवशरका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको र यसमा निजी क्षेत्रले पनि साथ दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको आर्थिक विकासका लागि अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा बढुवा भएर जानैपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो इकोनोमी ग्रोथको विषय, इकोनोमी स्टाब्लेटीको विषय, इम्प्लामेण्ट जेनेरेशनको विषय, ट्रेड प्रमोशनको विषय, प्रोडक्शन इनान्समेन्सको विषय, इन्युक्लिटी रिडक्शनको विषय अफिसियल डेभलपमेण्ट असिस्टेण्ट हामीले पाउँछौँ, त्यसको विषय, युएनमा आम्रो पार्टीसिपेसन र त्यसले हामीलाई दिने फण्ड वा हामीले त्यसलाई गर्ने कन्ट्रयुबुसन विषय, स्कलरसिपको विषय, अरु विभिन्न किसिमका सपोर्ट्सका विषयहरु अवश्य नै लस हुन्छ भन्नेकुरा आएको छ ।
धेरै कुरामा इमिडेट्ली लस नभएपनि केही महत्वपूर्ण कुरामा अपर्चुनिटिजको न्यु विन्डोज ओपन हुन्छ । त्यसैले हामीले यसलाई सबै हिसावले इम्प्याक्ट नेगेटिभ हुन्छ, एड्भर्स इफेक्ट नै यसबाट हामीलाई नराम्रो हुन्छ भन्नेतिर नजाउँ, लेटेस्ट थिंक इज पोजेटिभ । लेटेस्ट थिंक इट पोजेटिभ, तर पनि फेरि आउनसक्ने अफ्स्ट्यागहरु, आउनसक्ने जोखिमहरुलाई कसरी पार गर्ने, कसरी आँकल, फिक्स गरेर स्मोथ्लीली अहिलेको ग्राजुएशन प्रक्रियालाई सस्टेन बनाउने भन्नेतर्फ हामी सबै लागौँ । हाम्रो स्मोथ ट्रान्जिसनले केही कुराहरु हामीलाई भन्न खोजेको छ । जस्तो, हामीले पाएको सुविधाको विषय, हामीले इन्टरनेशनल मार्केटमा आफ्ना वस्तु एक्स्पोज गर्ने विषय, हाम्रो् कम्पिटिटिभनेसलाई बढाउने वा लुज गर्ने भन्नेकुरा छन् । यो ग्राजुएशनमा हामी आफूले राम्रो तयारी गएर गयौँ भने हाम्रो प्रोडक्शनको स्केल, प्रोडक्शन क्यापासिटी, प्रोडेक्टिभिटी र इकोनोमि कन्टेक्टिभिटि बढ्छ ।’
नेपाल एलडिसी ग्रेजुएट भएपछिको अवसर र चुनौतिका बारेमा अध्ययन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
