२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जसपाको पहलमा नागरिकता समस्या समाधान भयोः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू नेतृत्वको पार्टीको पहलमा नागरिकता समस्या सामाधान भएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौँमा आइतबारदेखि सुरु भएको पार्टीको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले जसपाकै कारण देशमा सङ्घीयता आएको जिकीर पनि गरे ।

उनले भने, “अहिले जनता समाजवादी पार्टी नभइदिएको भए नागरिकता समस्या कहिल्यै हल हुने थिएन । नेपालमा सङ्घीयता कहिल्यै आउने थिएन । जसपा नभइदिएको भए धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता कुरा कल्पनाका कुरा मात्रै हुने थिए ।”

अध्यक्ष यादवले सरकार र गठबन्धन निरन्तर अघि बढ्नुपर्ने धारणासमेत राखे । उनले अहिलेको सरकार निरन्तर कायम रहनुपर्ने धारणा राखे । उनले थप भने, “अहिले हामी सरकारमा छौँ । हामी चाहन्छौँ यो सरकार निरन्तर आफ्नो समयसम्म रहोस् र यो गठबन्धन अगाडि बढोस् ।”

सोही पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले पार्टी एकतापछिका आठ वर्षसम्म एकताकै प्रक्रिया निरन्तर चलेको बताए । उनले एकतापछि बल्ल अहिले आएर पार्टीको यौगिकताको चरण पूरा हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

जसपा नेपालको विधान अधिवेशन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतका अनुसार विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका चार सय ६ जना सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विशेष प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भ्रातृ सङ्गठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मानोनीत हुने १० जनासहित सात सय ६१ जना प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् ।

यसैगरी, सहभागी भएका प्रतिनिधिहरुलाई १० वटा समूहमा विभाजन गरेर विधानमाथि छलफल गरिने छ भने छलफल सकिएपछि विधानमाथि नेताहरुले धारणा राख्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको प्रमुख बस्नेतले बताए । रासस