१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ९४ शव प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम दाखिला सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ४०० रुपैयाँले घट्यो अत्यावश्यकबाहेक हेलिकोप्टर उद्धार नमाग्न सरकारको आग्रह बहराइनले नेपाललाई दियो ८८ रन रसुवा बाढी : ९०३ जनाको शव फेला, ४ हजार २४७ जना अझै सम्पर्कविहीन बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि यातायात व्यवसायी महासङ्घले निःशुल्क बससेवा सञ्चालन गर्ने भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना स्थलमा उद्धार टोली परिचालित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः अर्थ र रक्षासहित ६ मन्त्री मनोनीत रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि खोजी तथा उद्धार कार्य तिब्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँच तारेमाथिका होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुमा बिलासिता शुल्क



अ+ अ-
काठमाडौँ । सरकारले पाँच तारेमाथिका ठूला होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ ।
सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक २०८० मा ‘विलासिताका वस्तु तथा सेवाको खरिदमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाइ असुल गरिने’ उल्लेख छ ।
पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, रू दश लाखभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुनलगायत बहुमूल्य धातुका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ ।
पाँच तारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत नै विलासिता कर लगाउनेछन् । त्यस्तै, आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत विलासिता कर लाग्नेछ । रू दश लाखभन्दा माथिका पत्थर जडित धातुका गहना बिक्री गर्दा बिक्रेताले बिक्रीका बखत यस्तो कर लगाउनेछन् ।
 विलासिता करबापत सङ्कलन गरेको रकम हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ । कुनै व्यक्तिले विलासिता शुल्कबापतको रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, विलासिता करसम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्म वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क लाग्नेछ । विलासिता शुल्कबापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।