२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयता कायमै राख्नेछु : प्रधानन्यायाधीश चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ प्रमुख शाहसँग कतारका राजदूत अन्सारीको शिष्टाचार भेट नेपाली सेनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बेलिब्रीज जडान कार्य सुरु दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजाआराधना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपबाट पाँच करोड हस्तान्तरण प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली इप्पान र क्यानेडियन ड्याम एशोसिएशनबीच प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँच तारेमाथिका होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुमा बिलासिता शुल्क



अ+ अ-
काठमाडौँ । सरकारले पाँच तारेमाथिका ठूला होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ ।
सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक २०८० मा ‘विलासिताका वस्तु तथा सेवाको खरिदमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाइ असुल गरिने’ उल्लेख छ ।
पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, रू दश लाखभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुनलगायत बहुमूल्य धातुका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ ।
पाँच तारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत नै विलासिता कर लगाउनेछन् । त्यस्तै, आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत विलासिता कर लाग्नेछ । रू दश लाखभन्दा माथिका पत्थर जडित धातुका गहना बिक्री गर्दा बिक्रेताले बिक्रीका बखत यस्तो कर लगाउनेछन् ।
 विलासिता करबापत सङ्कलन गरेको रकम हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ । कुनै व्यक्तिले विलासिता शुल्कबापतको रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, विलासिता करसम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्म वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क लाग्नेछ । विलासिता शुल्कबापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।