८ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
कराते च्याम्पियनमा भाग लिन नेपाली टोली भारत जाँदै फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो पटक एक ओभरमा ५ विकेट लिएर कीर्तिमान काँग्रेस सांसद मिश्रको प्रश्नः संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ ? आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदनः जोखिममा आधारित नियमनदेखि ग्रामीण कर्जासम्म व्यापक सुधारको सिफारिस अपाङ्गता भएका व्यक्ति नसमेटिएको अध्यादेश सच्याउन माग पोर्चुगल र रोमानिया पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँच तारेमाथिका होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुमा बिलासिता शुल्क



अ+ अ-
काठमाडौँ । सरकारले पाँच तारेमाथिका ठूला होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ ।
सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक २०८० मा ‘विलासिताका वस्तु तथा सेवाको खरिदमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाइ असुल गरिने’ उल्लेख छ ।
पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, रू दश लाखभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुनलगायत बहुमूल्य धातुका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ ।
पाँच तारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत नै विलासिता कर लगाउनेछन् । त्यस्तै, आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत विलासिता कर लाग्नेछ । रू दश लाखभन्दा माथिका पत्थर जडित धातुका गहना बिक्री गर्दा बिक्रेताले बिक्रीका बखत यस्तो कर लगाउनेछन् ।
 विलासिता करबापत सङ्कलन गरेको रकम हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ । कुनै व्यक्तिले विलासिता शुल्कबापतको रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, विलासिता करसम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्म वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क लाग्नेछ । विलासिता शुल्कबापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।