७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली सरकारको प्रवक्तामा कानुनमन्त्री जिसी



अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी तोकिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्री जिसीलाई प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा उक्त बैठकले चालु आव २०७९÷८० असार मसान्तभित्र भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालय तथा मातहतमा रहने संरचना र दरबन्दीको निक्र्यौल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, एकीकृत मन्त्रालयको नाम चालु आव २०७९/०८० असार मसान्तसम्म साविकको दिएको अख्तियारी अनुसार नै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा हाल कार्यरत प्रदेश सचिव ९भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत तथा ऊर्जातर्फ०ले साविकको कार्य जिम्मेवारी अनुसारकै कार्य क्षेत्रमा कामकाज र एकको अनुपस्थितिमा अर्कोले कार्य सम्पादन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको प्रस्तावमा एकीकृत बस्ती विकास नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९ फागुनदेखि प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौँथो हप्ताको बुधबार बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता जिसीका अनुसार उक्त बैठकबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेशभर प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयका लागि मात्र विसं २०७९ फागुन १ गते सोमबार जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने र सोको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ ।