काठमाडौँ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा झन्डै ५ लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरुको दाउपेचले अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्दा ५ लाख बढी नागरिक नागरिकता बिहीन भएका हुन् । तिनै नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० रहैको छ । जसमा महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ जना, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ जना र अन्य १ सय ८५ जना रहेका छन् । तर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

तात्कालिन समयमा २ वर्ष भित्र संविधान सभाको चुनावअघि नै त्यस्ता नागरिकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसक्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । तिनै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकताबिहीन भएका हुन् । नागरिकताको सम्बन्धमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार, तात्कालिन समयमा सरकारद्वारा भएको अल्पकालिन व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकता विहीन भएका हुन् ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो “संसारभर नै नागरिकता वितरणमा दुई वटा सिद्धान्तले काम गरेको हुन्छ । एउटालाई रक्त सम्बन्धको आधारमा नागरिकता दिन्छाँै र अर्को जन्मेको भूमिको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो सम्बन्धमा भन्ने हो भने रक्तसम्बन्ध भनेको वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भयो भने, भूमि भनेको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भयो । नेपालले मुख्यतः वंशजको आधारमा नागरिकता दिन्छ ।’

‘बुबाआमा नेपाली नागरिक छ भने उसको सन्तानलाई नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा जन्मसिद्धको नागरिकता भनेर हामीले दोस्रो जनआन्दोलन पछि २०६३ सालमा जुन नयाँ नेपाल नागरिकता ऐन आयो, यो २०६३ साल मंसिर १० गते नागरिकता सम्बन्धी ऐन आएको थियो । यो ऐनले नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिहरु, जुन २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका व्यक्ति छ भने उसलाई जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने भन्ने थियो । यो अल्पकालीन रुपमा मात्रै आयो ।’

‘२ वर्ष भित्र र संविधान सभाको चुनाव हुनु अगाडि नै जन्मसिद्ध नागरिकता लिइसक्नुपर्ने भन्ने ऐनले ल्याएको थियो । त्यो ऐन अनुसार गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिक भनेर नागरिकता लियो । नागरिकता लिइसकेपछि समस्या कहाँनेर आयो भन्दा उहाँले त आफूले नागरिकता लिनुभयो, नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक भनेर तर उहाँका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने प्रावधान थिएन । त्यो प्रावधान नहुँदा त्यसको बारेमा व्यापक छलफल हुँदा २०७२ सालको संविधान आउँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुलाई पनि वंशजको नागकिरता पाउने भन्ने व्यवस्था छ ।’

‘संविधानको व्यवस्था हेर्ने हो भने के छ भन्दा यदी जन्मसिद्धका सन्तानहरु छन्, उसले नागरिकता लिने बेलामा उसका बाबु र आमा दुवै जना नेपालको नागरिक भएको स्थितिमा जन्मसिद्धको नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा यो व्यवस्था आएपनि अहिलेसम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि बन्न सकेको छैन । किनभने २०७२ सालमा संविधान आयो, त्यसअनुसार नागरिकता ऐनमा संशोधन हुन सकेन ।’

‘दुर्भाग्यपूर्ण के हो भने नागरिकता सम्बन्धी ऐन, जुन संसदले पारित गरेर पठाएको ऐनलाई पनि प्रमाणीकरण नभएको कारणले गर्दा अझसम्म पनि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनसकेका छैनन् । तर संविधानमा स्पष्टरुपमा जन्मसिद्धका सन्तानहरुले वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था आएको छ । यो व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरेर जन्मसिद्धका सन्तानहरु जसको आमा पनि नेपाली र बुबा पनि नेपाली हो, जन्मेको पनि नेपालमा नै हो, उनीहरुलाई धेरै लामो समयसम्म नागरिकताबिहीन बनाएर राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । त्यसले गर्दा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।”

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानबाट जन्मेका बाहेक अन्य विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको तथ्यांक भने बढी रहेको छ ।