२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सरकारको ध्यान पुगेनः प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाल्दै सांसद सुवालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसकेको भएपनि नेपाली बजारमा घटाउन नलागिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइरहेका बेलासमेत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सोच्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बताएपनि बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने योजना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घट्यो तर नेपाली बजारमा घटेको छैन । घट्न जरुरी छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइएको छ । यति नोक्शानी भइरहँदा नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन । सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बतायो । बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्शानी परिपूर्ति हुने होइन र ? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो ? सभामुख महोदय । भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने भन्ने योजना सुनियो । यो सत्य भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

उहाँले शासक दलहरुले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्नसक्ने न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।