© 2023
प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा उपरको महाभियोगको संबैधानिक अवस्था के हुन्छ भन्ने बिषयमा गम्भीर संबैधानिक बहस निम्तिएको अवस्था छ। महाभियोग छानबिन समितिको ९ बुंदे प्रतिबेदनको बुंदा ७ मा उल्लेखित 'एनसेलको कर छलीको मुद्धा लगायतमा कानूनको ब्याख्याको गम्भीर त्रुटी गरेको' कुराले मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। चोलेन्द्र शमशेर सहितको ५ जनाको
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको