© 2023
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले साउनदेखि जेठसम्ममा कूल बजेटको २१ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३६ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ दशमलव ७६

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घनासहित जनधनको क्षति कम भएको छ

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा सडक सुरक्षा र ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ‘ट्राफिक सप्ताह २०८३’ को विधिवत

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेशमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको तथ्याङ्क छ । मिथिला नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अशोक भण्डारीले

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष आज महालेखा परीक्षक कार्यालयको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । जनकपुरधामस्थित
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अनुमान गरिएको तथा तोकिएको लक्ष्यभन्दा कम आम्दानी भएको छ । त्यसबाट
काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा, अटो र ट्याक्टर चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न तथा निरक्षर नागरिकलाई लिखित परीक्षा नलिई सिधै

मधेस प्रदेशका नवनियुक्त ६ मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

बुधवार बसेको मधेस प्रदेश सभाको बैठकले सो प्रश्ताव उपर छलफल गर्दै मत विभाजन प्रक्रियामार्फत दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको हो

अहिले मधेसका सात दलका नेता कार्यकर्ताहरुले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

सङ्घ सरकारले छठपर्वका लागि सन्ध्याको अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने दिन कात्तिक १० गते सोमबार मुलुकभरि सार्वजनिक बिदा दिइसकेको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेश सभाको रोष्टमबाटै आफ्नो राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको छ ।

मुलुकमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवामा छरितोपन ल्याउन ‘डिजिटाइजेसन’ हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले ‘एआई’को विकास गर्न आवश्यक संरचना

सरकारले मधेस प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै बिहीबारदेखि करार बाहेकका चिकित्सकले आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् । जसले गर्दा अस्पताल आउने बिरामीहरु

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा कार्यरत सिनियर अहेब र अनमीहरू स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को त्रुटीका कारण आफ्नो स्तरवृद्धि रोकिएको भन्दै

अनुगमन टोलीले आज वीरगञ्जका विभिन्न निजी अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रममा सो अस्पतालले प्रचलित कानुनबमोजिम अस्पताल सेवा सञ्चालन स्वीकृति लिएको

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले २७ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाएको छ । २०५५ सालदेखि वि.सं. १९९० सालका महाभूकम्पको स्मृतिमा
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा नम्रता सिंहसहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको

काठमाडौँ । जनकपुर बोल्ट्स पहिलो नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को उपाधि जितेसँगै मधेस प्रदेशका युवाहरुले साधुसन्तहरुलाई भण्डारा गरेका छन् ।