काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा, अटो र ट्याक्टर चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न तथा निरक्षर नागरिकलाई लिखित परीक्षा नलिई सिधै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामार्फत लाइसेन्स दिने भएको छ ।
सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सहजीकरण गर्ने बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका यस्ता चालकहरूको बाध्यतालाई बुझेर लिखित परीक्षा नलिई सिधै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामार्फत लाइसेन्स दिने कानूनी आधार तयार पारिएको घोषणा गरे ।
मुख्यमन्त्रीले मोटरसाइकल जस्ता सवारी साधनहरू सौख र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बढी प्रयोग हुने भएपनि ई–रिक्सा र ट्याक्टर पूर्णरूपमा गरिबको पेट पाल्ने माध्यम भएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको प्रस्ट पारे ।
यस निर्णयले मधेस प्रदेशका हजारौँ विपन्न मजदुरहरूलाई कानूनी रूपमै सवारी चलाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न बाटो खुला गर्ने उनको विश्वास छ ।
उनले भने, “हाम्रो प्रदेशमा गरिबी छ । धेरै नागरिकसँग ई–रिक्सा र ट्याक्टर चलाएर मजदुरी गर्नुको विकल्प छैन । तर उनीहरू पढेलेखेका छैनन् र ऐन–कानूनले लाइसेन्स बिना सवारी चलाउन दिँदैन । निरक्षर भएकै कारण लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्ने तर सवारी चलाउन पोख्त रहेका नागरिकको रोजगारी नगुमोस् भनेर सरकारले यो कदम चालेको हो ।”
मधेस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य उपचार अनुदान वितरणको विद्यमान झन्झटिलो र अव्यावहारिक कार्यविधिलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले बिरामीले उपचारका लागि निवेदन दिने तर अनुदान रकम निकासा हुँदासम्म बिरामीकै मृत्यु भइसक्ने दुःखद् अवस्थाको अन्त्य गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
यसका साथै, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन मोबाइलबाटै ई–टिकट काट्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न लागेको बताए ।
विगत दुई वर्षदेखि प्रदेशका स्वास्थ्य निकायहरूमा औषधि खरिद नभएको गम्भीर समस्यालाई औँल्याउँदै मुख्यमन्त्रीले यसपालि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको र चाँडै नै अस्पतालहरूमा औषधिको अभाव समाधान हुने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
उनले भने, “मान्छे एकाएक बिरामी हुन्छ । उपचारका क्रममा निवेदन दिन्छ तर पैसा रिलिज हुँदासम्म मान्छे एक्सपायर भइसक्छ । मृत्यु भइसकेपछि उपचार खर्च दिनुको कुनै अर्थ छैन । यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारले अब बिरामीलाई सिधै पैसा दिनुको सट्टा अस्पतालसँग समन्वय गर्नेछ । बिरामीले जुन अस्पतालमा उपचार गराउँछ, प्रदेश सरकारले सोही अस्पताललाई सीधै सोधभर्ना (भुक्तानी) गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसबाट बिरामीले जिउँदै हुँदा उपचार पाउने सुनिश्चितता हुनेछ ।”
मधेस प्रदेशलाई खेलकुद र धार्मिक पर्यटनको हब बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू अघि सारेको बताए ।
