४ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
एन्डी बर्नहम बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त इरानी गृहमन्त्री सोमबार पाकिस्तान आउने नुवाकोटको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनःस्थापनाका लागि पहल बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका साउन मसान्तभित्र तयार पार्न निर्देशन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा निर्देश कोलकाताबाट आइपुग्यो ‘कार्गो रेल’ वन कार्यालयको स्कोरपियोसँग ठोक्किँदा महिलाको मृत्यु विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना बालयौन दूराचारमा अमेरिकी अदालतबाट पनि दोषी ठहर भए केनेथ ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस प्रदेशमा महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस, सुशासन र आर्थिक अनुशासनमा जोड



अ+ अ-

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष आज महालेखा परीक्षक कार्यालयको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षणसम्बन्धी आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कर्णलाई बुझाउनुभएको हो ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, निर्देशनालय, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूको आर्थिक कारोबार, राजस्व सङ्कलन, बजेट कार्यान्वयन, खर्च प्रणाली तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विषय समेटिएको बताइएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका बेरुजु, आर्थिक अनियमितता, प्रक्रिया मिचेर गरिएको खर्च तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक अनुशासन कायम तथा सार्वजनिक निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउन महालेखा परीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख कर्णले सार्वजनिक स्रोत र साधनको पारदर्शी तथा प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक कारोबारलाई नियमसम्मत, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउन सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका कमजोरी सच्याउन सके मात्र सुशासन र विकासप्रतिको जनविश्वास बलियो हुने बताउनुभयो ।

नायब महालेखा परीक्षक पाण्डेले प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायको वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बेरुजु न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण तथा आर्थिक पारदर्शिताका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव, महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारी तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।