काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले साउनदेखि जेठसम्ममा कूल बजेटको २१ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३६ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले रु ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये जेठसम्म रु नौ अर्ब ९८ करोड ५५ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
बिनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोेकसेवा आयोगले ६९ दशमलव ६५ प्रतिशत, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९ दशमलव ७२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४७ दशमलव २८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४५ दशमलव १७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३९ दशमलव ८२ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयले पाँच दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त भएको, पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएकोजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएका मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले चालु आवको अन्त्यसम्ममा बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अर्थमन्त्री भट्टराईको विश्वास छ ।
