काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको रामजानकी मन्दिरलगायत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गाको

निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनि व्यवस्था छ

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको

विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई

राज्यकोषबाट सहकारी पीडितहरुको रकम वितरण भइरहेको चर्चा भईरहेका बेला मन्त्री रावलको यस्तो स्पष्टिकरण आएको हो ।

मन्त्रालयले अध्ययन तथा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका वा लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रचलित

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै सहकारीलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले पनि नहेर्दा अहिलेको समस्या

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रम अब कार्यालयभित्रको सभाहल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने जनाएको

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय

मन्त्री अधिकारीले लालपुर्जा नपाएकालाई लालपुर्जा दिने कामलाई तीव्रता दिन र अन्य काम पनि छिटो गर्नसमेत आग्रह गरे। कानुनी बाधालाई हटाउने