१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवा बाढीबाट ७ हजार ५ सयभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, ३२ हजार नागरिक प्रभावित केरुङ नाका जोड्ने सडक सात दिनपछि पुनः सञ्चालनः चुनौतीपूर्ण भूगोल र प्रतिकूल मौसम कसरी मिल्यो… चौलानी नदी आंशिक थुनिएकाबारे मुख्यमन्त्री भट्टको चासो, सतर्क रहन आग्रह म्याग्देमा व्यवसाय विस्तारसँगै आत्मनिर्भरता बढ्दै भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली–३ ‘ए’ मा खोज तथा उद्धार जारी रसुवा बाढीः मधेसका ३१ जना सम्पर्कमा, १६७ अझै बेपत्ता एसियाली खेलकुदका खेलाडीलाई पहिलोपटक विमानस्थलमै ‘भीआईपी’ सुविधा भोटेकोशी बाढीपछि पर्यटन पुनरुत्थानका लागि क्षतिको विवरण संकलनदेखि वैकल्पिक सडक र नाका सञ्चालनसम्मको पहल कृष्ण जन्माष्टमीः कृष्ण मन्दिरका चारै ढोका खुला, विशेष आरती गरिँदै ‘सुरुङभित्र फसेकाको खोजीकार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
लामो समयदेखि अनुपस्थित सह-सचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने गरि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक कर्मचारीसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ९० दिन भन्दा बढि कार्यलयमा अनुपस्थित रहेका सह-सचिव पदमा कार्यरत १ कर्मचारीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले उनलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न प्रयास

जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ: मन्त्री रावल

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको

म्याद समाप्त भएका भोगाधिकारका जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्न सरकारको आह्वान

विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई

सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए…

मन्त्रालयले अध्ययन तथा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका वा लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रचलित

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ ऐन ल्याइँदै

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै सहकारीलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले पनि नहेर्दा अहिलेको समस्या

भूमि मन्त्रालयका कार्यक्रम अब कार्यालयबाटै संरचनामा गर्नुपर्ने

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रम अब कार्यालयभित्रको सभाहल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने जनाएको

स्थानीय तहबाट भूमि सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयको आह्वान

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय