९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
१५औँ महाधिवेशन रोक्न देउवा समूह सर्वोच्चमा, ११ भदौमा पेसी हर्मुजमा छ महिनामा ६८ समुद्री घटना सञ्चारमाध्यमले नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना पुरुष क्रिकेटः मलेसियाले नेपाललाई दियो २३३ रनको लक्ष्य कांग्रेसको विवाद समाधान महाधिवेशन रोक्नु होइन, विश्वसनीय बनाउनु हो : देवराज चालिसे फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाकाे भेडा फार्म : पर्यटकको आकर्षणदेखि बरुवाल भेडाको संरक्षणसम्म प्रधानमन्त्रीकाे चस्माबारे सांसद शाहीको टिप्पणी : ‘कालो होस् कि सेतो, काम गरे भइहाल्यो’ वर्षासँगै देशभरका विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिन्छौँ – मन्त्री अधिकारी



अ+ अ-

सिन्धुली। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

आज सिन्धुलीमाढीमा भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र सहकारी अभियन्ताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँदै उनले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने गरी काम गर्न आयोग सिन्धुलीका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री अधिकारीले लालपुर्जा नपाएकालाई लालपुर्जा दिने कामलाई तीव्रता दिन र अन्य काम पनि छिटो गर्नसमेत आग्रह गरे। कानुनी बाधालाई हटाउने काम सरकारले गर्ने र त्यसका लागि नमिलेका कानुनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘लालपुर्जा दिने नारा कुनै पनि दलको चुनावी नारा हुँदैन, अहिलेको सरकार र आयोगप्रति उठेका भ्रमलाई चिर्नेगरी काम गर्नुहुन अनुरोध छ । सरकारको उद्देश्य बसोबास गर्दै, कमाउँदै आएको ठाउँमा नै जग्गा दिने हो, जीवनभर मेरो जग्गाको स्वामित्व चाहियो भनेर रुने अवस्थाको अन्य गर्नु हो । जोखिमयुक्त अवस्थामा बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम आयोगले गर्छ ।’

सधैँ जग्गा पाइन्छ, जङ्गल फँडानी गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आयोगले जंगलको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यो मिच्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरे । आयोगले जंगल फाँड्ने, नयाँ ठाउँ खोज्ने नभई सुरक्षित स्थान मात्र खोज्ने वातावरण बनाउने मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे । रासस