६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
आयुर्वेद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना बर्थिङ सेन्टरमार्फत सुत्केरी सेवा लिने बढ्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा बिहानदेखि साँझसम्मै सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश महासंघका आठ वटा विषयगत समितिले पाए पूर्णता, सदस्यलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण वैज्ञानिक उपायहरू समेटिएको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन टास्क फोर्सले मन्त्री चौधरीको निर्देशन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधारका लागि उच्चस्तरीय छलफल,आयुर्वेदिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ कञ्चनपुर भन्सारबाट १३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारको प्राथमिकता सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाः प्रधानमन्त्री

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता सुशासन प्रवर्द्धन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आज एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का अध्यक्ष मासातो कान्डासँगको भेटवार्ताका क्रममा सो धारणा राख्नुभएको हो । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता

सैद्धान्तिक विरोधाभासको ‘चक्रव्यूह’मा रास्वपा

एउटा पपुलिष्ट सरकार अत्यन्तै चाँडो रक्षात्मक बन्न पुग्छ, तब उसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि झन् हतास, अव्यावहारिक र अनुमान गर्न

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा भाग लिन चितवन पुगे प्रधानमन्त्री बालेन शाह

भरतपुरमा आजदेखि सुरु हुने रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन प्रधानमन्त्री शाह बिहान चितवन आएका हुन्। उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चितवन

बजेट भाषणको दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदमा उपस्थित

प्रधानमन्त्री शाह दिउँसो ४ बजेर ५ मिनेटमा संसद भवन प्रवेश गरेका हुन् । बजेट प्रस्तुत हुने विशेष अवसरमा उनको उपस्थिति

प्रधानमन्त्रीले २३ युरोपेली मुलुकका राजदूत र कूटनीतिज्ञलाई सामूहिक भेट्दै

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दोस्रोपटक संयुक्त रूपमा २३ युरोपेली मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक

प्रधान न्यायाधीशको सिफारिससहित संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले बैठक आह्वान गरिएको हो।