संयोजक डा.भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘परन्तु निर्वाचनयता मुख्यतः प्रचण्डको सत्तालिप्सा र दोधारे चरित्र झन् नांगो रूपमा प्रदर्शित हुँदै गइरहेको छ

सबै पक्षलाई समेटेर नियमित र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अब आर्थिक सुधारको

उहाँले पहिलाको जस्तो गरेर हतारमा, हौसिएर कम्युनिष्ट एकता भन्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ महिना भित्र तीन पटक विश्वासको मत लिनु बिडम्वनाको विषय भएको बताउनुभएको छ । मंगलवार

उहाँले समाजवादको आधार तयार पार्ने उद्देश्यप्रति इमान्दार भइ र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नयाँ समीकरण बनाएको

उहाँले आजको संसारमा महिला सशक्तिकरणका लागि सबैभन्दा पहिला आर्थिक पहुँचलाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

१५/१५ महिना प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको छ । अबको १५ महिना प्रचण्ड, त्यसपछि माधवकुमार नेपाल र त्यसपछिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

‘शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र र आजको राजनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई राजधानीमा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, प्रतिक्रियावादीहरुले दुरुपयोग गर्न खोजे

गृह मन्त्रालयमा छानविन समितिले बुझाएको छ । आज मैले बुझ्दै छु प्रधानमन्त्रीको हैसियतले । अहिलेसम्म मैले हेरेको छैन । मैले

काठमाडौं । गत माघ ११ राष्ट्रिय सभा चुनावमा कोशीबाट माओवादीकी चम्पा कार्की मात्र पराजित भए पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निबै

उहाँले चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक वर्ष र एक महिना पूरा गरिसकेको र यो बीचमा इतिहासले

उहाँले रुस, युक्रेन सेनामा नेपालीहरु भर्ती भएको विषयबारे जानकारी दिँदै जागिर खाने नाममा जहाँ पायो त्यहीँ राज्यको नीति विपरित, संविधानको

ताइवानको विषयमा नेपालको शुरुदेखिको नीति के हो भने एक चीन नीति भन्दा ताइवान पनि चीनकै अंग हो भन्ने नीति नेपालको

‘नाम’ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनःसंरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले दिगो शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चितताका लागि बहुपक्षीय संस्था समावेशी,

उहाँले ताइवान चीनकै अभिन्न अङ्ग भएको बताउनु भयो । उहाँले ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ का सम्बन्धमा नेपालको प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको र आफ्नो

उहाँले भन्नुभयो, 'आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू

उहाँले भन्नुभयो ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन । त्यस्को प्रक्रिया

उहाँले भन्नुभयो ‘हामी अहिले पनि क्रान्तिमै छौं । क्रान्ति सकिएको छैन, तर क्रान्तिको स्वरूप फेरिएको छ ।