काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले चाडपर्वलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आवश्यक सुरक्षा योजना लागू गरी उच्च सुरक्षा प्रदान गर्न निर्देशन गरेको छ ।

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले एकैपटक १७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को हेरफेर गरेको छ । शुक्रबार एक सुचना जारी गर्दै गृहले

काठमाडौँ । सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका परिवारका निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । सरकारले

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लाका प्रजिअहरुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन

कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डिआइजीपी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अध्यागमन विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । अध्यागमन विभागका

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अलपत्र र रुग्ण आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । सबै जिल्ला

मन्त्रालयले यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता नभएमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब रोक्का गर्न र फिर्ता नगर्ने पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि

जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिको परिणामसहितको प्रतिवेदन दैनिक रुपमा पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा बारेमा बिरोध भएपछि मन्त्रालयले सो बुदाँ हटाई कार्यन्वयन गर्न

मन्त्रालयले हालसम्म इजाजत दिईएको हातहतियार तथा खरखजनाको विवरण २४ घन्टाभित्र उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले १० प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उपसचिव र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूको आज सरुवा गरेको छ ।

सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको

गृह मन्त्रालय सचिवालयका अनुसार सन्दीप भण्डारी, सुदिप गिरी, मिरा चौधरी र टेकबहादुर तामाङ एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।

सरकारले कार्यविधिविपरीत भीआईपीको पीएसओ र सेवा सुविधा ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।