काठमाडौं । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाका विषयमा छानबिन सुरु गरिरहँदा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिमाथि कडाइ गरेको छ । तर वास्तविक अपराधमा संलग्नहरुलाई भने उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनालाई सरकारले विदेशसहित भ्रमणमा लगायो । गृहले आयोगको सिफारिसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई राहदानी रोक्का गरेको छ । यसरी रोक्का गरिएको जानकारी अध्यागमन विभाग र अन्य निकायमा पठाएको छ ।
त्यस्तै उनीहरुलाई अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान पनि रोक लगाइएको छ । उनीहरु कुनै कामविशेषले जानु पर्ने अवस्था भएमा आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने छ ।
आयोगको सिफारिसमा टेकेर गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीले घातक हतियारहरु प्रयोग गर्दा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला ‘जसरी पनि भीडलाई संघीय संसद् भवनतिर जान रोक्नु’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले गोली चलाउन आदेश दिएका थिए ।
अहिले सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउँदै छानबिन थालेको हो । तर २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई सरकारले धमाधम रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यसले सुरक्षा निकायमा संसय देखिएको छ । किनभने अपराधमा संलग्न रहेकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । तर गृहले उनीहरुमाथि छानिबन अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका विभिन्न सूचनाले अन्योलता उत्पन्न गरेपछि अहिले प्रहरीका विभिन्न युनिट मानिस पक्राउ र मुद्दा अभियोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेको छ । त्यसमाथि तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउलगत्तै रिहा गर्न मन्त्रालयबाट दबाब आउन थालेपछि गृहकै सूचना देखाउँदै प्रहरी पक्राउ कार्यबाट पन्छिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक भवन तथा प्रहरीका विभिन्न कार्यालय तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेका ४१ व्यक्तिलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । अहिलेसम्म तीमध्ये ३२ जना छुटिसके ।
प्रहरी हत्यामा संलग्न केही र अन्य तोडफोडमा संलग्न व्यक्ति गरी अहिले ९ जनामाथि म्याद थपेर मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरु भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
गृह मन्त्रालयले असोज ९ मा दुई फरक फरक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो विज्ञप्तिमा जेनजी प्रदर्शनको बहानामा प्रहरी कार्यालयहरुको तोडफोड र लुटपाट गरी लगिएका हातहतियार खरखजाना बुझाउने सूचना थियो ।
त्यही दिन जारी अर्को सूचनामा जाँचबुझ आयोग ऐ २०२६ को दफा ३ बमोजिम सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको भन्दै उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाउन भनिएको थियो ।
सोही सूचनामा ‘गैरकानूनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कसुर अनुसार कारवाही हुने’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएका तोडफोड, अगजनी र लुटपाटका घटना गैरकानूनी हो कि होइन भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयले परिभाषित गर्नुपर्ने प्रहरीका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् ।
प्रहरीका अधिकृतहरु अपराधलाई आन्दोलन र अर्को कुनै नाममा उल्लेखित गर्न नसकिने र प्रचलित ऐन, कानूनकै अधीनमा रहेर प्रहरीले काम गर्ने बताउँछन् ।
संविधानविद तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएका आगजनी, लुटपाट जस्ता विध्वंसात्मक कार्य विरूद्धको कारबाहीलाई जाँचबुझ आयोगका नाममा पन्छाउन खोजेको बताएका छन् ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथ कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित नभएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका लेखेका छन्– ‘यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो । २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुनसक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन । आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लाग प्रचलित कानुन नै पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाउन ठीक भएन । आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधिनमा बस्न मञ्जु गर्नुको पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो । आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो राज्य बस्न लागयक छ, अनुभूत हुनुपर्यो ।’
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘ख्यातिप्राप्त कानुनविद् एवम् गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालबाट यस्तो निर्णय अपेक्षित थिएन । भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न आयोगको बहाना बनाएर घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही नगर्ने निर्णयले दण्डहीनता र आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरी विधिको शासनलाई थप कमजोर बनाउँदैन र ?’
गृहको विज्ञप्तिमा ‘जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने’ उल्लेख थियो ।
त्यसो त नेपाल बार एसोसिएसनले पनि गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
बारले गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट हिंसालाई थप प्रश्रय मिल्ने स्पष्ट संकेत देखाएको जनाएको छ । ‘जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समुहद्वारा नियोजित तरिकाले गरिएको आपराधिक क्रियाकलापको अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाविपरीत छ ।’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारले गृह मन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनका लागि तत्काल कदम चाल्न जोडदार माग गर्दै कानूनको शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि तत्काल कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई सचेत समेत गराएको छ ।
सरकारले भदौ २३ र २४ को प्रदर्शन क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई क्षति विश्लेषण गरी कारबाहीको राय दिने कार्यादेश छ । त्यसै सन्दर्भमा गृहले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको हो । तर अपराधमा संलग्न देखिएकाहरुलाई रिहा गर्न त्यसले गलत सन्देश जाने छ । किनकी अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अहिले कानुनले रोक्दैन । राजनीतिक बाहेकका विषयमा तत्कार कानुनअनुसार कारबाही नगर्ने हो भने देशको विधि, पद्धितिमा त प्रश्न उठ्छ नै सरकारमाथि नै गम्भीर आरोप लाग्न सक्छ ।
