काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको हतियारको इजाजत तथा नवीकरण सम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले आज उपप्रधान

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अलपत्र र रुग्ण आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । सबै जिल्ला

मन्त्रालयले यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता नभएमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब रोक्का गर्न र फिर्ता नगर्ने पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि

जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिको परिणामसहितको प्रतिवेदन दैनिक रुपमा पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा बारेमा बिरोध भएपछि मन्त्रालयले सो बुदाँ हटाई कार्यन्वयन गर्न

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । यही चैत ७

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सम्बोधनका लागि सहजीकरण ‘डेस्क’ स्थापना गर्न देशभरका

मन्त्रालयले हालसम्म इजाजत दिईएको हातहतियार तथा खरखजनाको विवरण २४ घन्टाभित्र उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितका गुनासो सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अलग्गै डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने

सरकारले १० प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उपसचिव र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गरेको छ ।

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालय चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले आज चितवन, नुवाकोट, सप्तरी र

काठमाडौं । एक अधिवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिका विषयलाई लिएर साउन १७ गते प्रहरी परिसर टेकुमा भएको धर्नामा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आज प्रकाशित एक समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको खण्डन गरेको छ । उक्त

गृह मन्त्रालयले केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूको आज सरुवा गरेको छ ।

काठमाडौँ । अनधिकृतरूपमा प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोको निरीक्षण अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन

काठमाडौँ । वर्ष २०७९ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । मुख्यगरी विसं २०७९ साल चुनावी वर्ष

सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको

गृह मन्त्रालय सचिवालयका अनुसार सन्दीप भण्डारी, सुदिप गिरी, मिरा चौधरी र टेकबहादुर तामाङ एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका हुन् ।