कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि गठबन्धन दल कांग्रेसका नेता उद्धव थापाले दाबी पेस गरेका छन् ।

कोशी  सरकार निर्माणमा जटिलता देखिएको भन्दै भट्टराईले मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।

उनका कारण बनेको सरकार अवैधानिक ठहर गरेर सर्वोच्च अदालतले नै बदर गरिदिएको छ भने उनले नैतिकताका आधारमा पद छोड्ने कि

उहाँले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो 'सर्वोच्चले जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालना त्रुटीपूर्ण भएको हो त्यहीँबाट सच्चाउन आदेश दिएसंगँ स्वत कार्कीको सरकार

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

कोशी प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी विवादको रिटको सुनुवाइ आज पनि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनउपरको अन्तिम फैसला आजै आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ

कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।

मंगलबारदेखि अदालतको पूर्णइजलासमा बहस भइरहेको रिट बुधबारको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा पूर्ण इजलासमा

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्दामा आजबाट पूर्ण

कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेश नेकपा ९एमालें संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिकरुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त

इजलासले यही साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका कागजात झिकाउन आदेश दिँदै साउन ७ गते (आज) देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने

कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाको सक्कलै फाइल झिकाउँदै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले एक थान मात्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेर स्थगित गरेको छ ।

गत बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति,बदर गरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफुलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग