विराटनगर । कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम सभामुखबाट राजीनामा दिएर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्नुभएको छ । नेपालको संसदीय इतिहास र प्रदेश सरकारको इतिहासमा सभामुख त्यागेर मन्त्री पद रोजेको यो पहिलो घटना हो । संसदीय अभ्यासमा यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ ।
नेपालको नयाँ मर्यादाक्रमअनुसार आठौैं स्थानमा प्रदेशसभाका सभामुख रहेका छन् । जसको मर्यादाक्रम संघीय सरकारमा राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक, विभिन्न संसदीय समितिका सभापति, संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधीवक्ता लगायतसँग बराबरी रहेको छ । यता, प्रदेश सरकारका मन्त्रीको मर्यादाक्रम भने एक स्थान तल नवांै स्थानमा रहेको छ । तर, सत्ता स्वार्थका लागि सभामुख त्याग गरेका गौतमले पदीय मर्यादाक्रमलाई समेत ख्याल नगरी एक स्थान तलको मन्त्री पद स्वीकार्नुभएको छ । गौतममाथि यसअघि सर्वोच्चको फैसलापछि नै नैतिकताका आधारमा सभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब थियो । तर, अदालतले आफूलाई सच्याएको भन्दै पदमा नै बसिरहनुभएका गौतमले सरकार बनाउनका लागि भने मन्त्रीसँग सभामुख पद साटफेर गर्नुभएको छ ।
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रदेश १ को प्रदेशसभा सभामुखमा माओवादी केन्द्रबाट बाबुराम गौतमको एकल उम्मेदवारी परेका कारण निर्विरोध चयन हुनुभएको थियो ।
ओखलढुंगाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रनम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ५० वर्षीय गौतम माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । युद्धकालमा उहाँले पार्टीको मजदुर क्षेत्रमा काम गर्नुभएको थियो । प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन गरेर आएका गौतम सभामुखपछि अहिले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्नुभएको हो ।
तीन मन्त्री नियुक्त
कोशी प्रदेशमा २६ दिनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।
बन्नुभएको छ । मंगलबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमल जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र कांग्रेसका प्रदिपकुमार सुनुवार खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त भएका तीनै जना मन्त्रीहरूले पनि बुधवार नै प्रदेश प्रमुखसामु पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
सरकार निर्माणका लागि सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका गौतम मुख्य मन्त्रीपछिको वरीयतामा आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । जबेगु र सुनुवारलाई भने मुख्यमन्त्री थापाले पहिलोपटक असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा पनि मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । तर, उहाँहरूले मन्त्रालयको जिम्मा नपाई सर्वोच्चको आदेशमा पदमुक्त हुनुपरेको थियो । पहिलोपटक सभामुख बाबुराम गौतमको पनि समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थापा २१औं दिनमा साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदमुक्त हुनुभएको थियो । मंगलवार तीनै सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा पुन: मुख्यमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो ।
सभामुखकै हैसियतमा सरकार निर्माणमा सामेल भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गर्दै सरकार गठन प्रक्रिया पुन: शुरू गर्न परमादेश दिएको थियो । प्रदेश प्रमुख खापुङले मंगलवार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएर पुन: मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले ६ प्रदेशसभा सदस्य भएको राप्रपाको समर्थनमा जुटाउने प्रयास गरेका थिए । राप्रपाले समर्थन नगरेपछि ४६ मत मात्र भएको सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराउने विकल्प अघि सारे । गौतमले मंगलबार सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद संख्या १३ पुग्यो । कांग्रेसका २९, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ सांसदले समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
थापाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र छलफल गरेर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ त भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री थापाको प्रश्न थियो– ‘गठबन्धनमा बहुमत पुगेकै छ, यसमा कुनै शंका छ र ?’
सभामुख गौतमले राजीनामा दिइसकेकाले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले सत्तापक्षसँग बहमत अर्थात् ४७ मत छ ।
मुख्यमन्त्री थापालाई बहुमत पुर्याउन कठिन
मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत लिने बेलासम्म बहुमत पुर्याउन कठिन हुने देखिएको छ । एमालेमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्न उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई राजीनामा गराउने छलफल शुरू भएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ ।
त्यो अवस्था ल्याउन पनि एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने सम्भावना छ । उपसभामुखले राजीनामा दिए वा बैठकमा उपस्थित नभए ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डल हुनुहुन्छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छापिएको छ ।
