संखुवासभाले सप्तरीको आँप बुझेकै छैन । इलामको तरकारी झापाले संकलन गर्न सोचेकै छैन ।तर हामी सिलिगुडी र भारतका छेउछाउका उत्पादनलाई

विज्ञ कर्मचारीको सरुवा जथाभावी गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। यो नतिजामुखी प्रशासनको मान्यता हो । हाम्रोमा कर्मचारीको सरुवा कतिखेर गर्ने

हामीलाई विकसित देशले कल्याणकारी आँखाले मात्र हेर्छन्। प्रतिस्पर्धी कहिल्यै ठान्दैनन्। हाम्रो परिचय, राहदानी र दक्षता बाह्य क्षेत्रमा विचारा अवस्थामा छ।

शासनका सबै क्षेत्रमा स्वार्थ, दलाल चरित्र र अनुत्तरदायी व्यवहारले हामी पछि परेका छौं।यि विषयमात्र सुधार गरेमा हामीले अब सपना देख्ने

अब हाम्रा शासकहरु यसको सुधारमा अगाडि बढ्लान। कि उही पुराना र व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा शासन गर्दै जालान। हेर्न बाँकी छ

कर्मचारीतन्त्र स्वरुप होइन। प्रवृत्ति हो। कर्मचारीतन्त्रले विभिन्न स्वरुपमा भिन्नभिन्न प्रवृत्ति देखाउछ। सार्वजनिक र निजी संगठनमा कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति फरक हुन्छ ।

जनताले लोकतन्त्रको विरुद्ध मान्नु हुँदैन ।यसैबाट शासनमा शुद्धीकरण हुँदैजान्छ। नो नट अगेन नेपालको सन्दर्भमा आजको आवश्यकता नै हो । सुझबुझका

हाम्रो देशमा राजनीति र पद्धति समस्या हैन। समस्या पात्र र प्रवृत्तिमा छ। यही पात्र र प्रवृत्तिमा इमान्दारिता र निस्वार्थीपन कहाँ

१८ वर्षे युवाको हातमा हायस गाडी १२० किलोमिटर प्रतिघण्टामा सडकमा हुइकिन्छन् । घरमा जाने जोश लिएको २० बर्षे ठिटो के

आज मन्त्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासक ,कर्मचारीलाई जनताले किन मन पराउँदैनन् । पहिलो कारण त सचेत गराउँदा गराउँदै पनि सार्वजनिक पद वालाले

निजामती सेवा इतिहासकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। निजामती सेवाका सिद्धांत ,व्यवहार ,संस्कृति,प्रवृतिमा नै अहिले प्रश्नचिन्ह छ। संघीयता कार्यान्वयनको आधि दशक

अहिले असार मसान्त चलेकोछ। साउन भरी नै असार मसान्त चल्छ। ठेक्कापट्टा, सम्झौता, कोटेसन ,खरिद, बिक्रीको हिसाबकिताब व्यापारी, ठेकेदार र कर्मचारीको

अन्न, नुनको सोझो गर्दा अहिले कसैले पत्याउँदैनन् ।अहिले नून र गुन सकिएको छ। राम्रो काम गर्ने बरण्डामा पुग्छन्। जागिरेहरु मूल