यात्रा जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। भनिन्छ यात्रा बिनाको जीवन लगभग टुंगो जस्तै हो। कहि न कहि मानिस यात्रा गरिरहन्छ । दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न मान्छेले यात्रा गर्नैपर्छ। तर उसलाई थाहा हुँदैन कुन यात्राले गन्तव्यमा पुर्याउँछ र कुन बीचमै टुंगिन्छ।
अहिले दशै तिहार भित्रका समाचारहरु हेर्दा लाग्छ नेपालको यातायात सेवा मृत्युको उत्सब बनाउँदैछ। यो प्रतिदिन घट्ने अस्वभाविक घटनाले सबैलाई दैनिक मर्माहत बनाउँछ । यसैहप्ता भित्र रामेछाप अमलेखगञ्ज, अर्घाखाँची, झापा लगायतका ठाउँमा बस दुर्घटनाका समाचार थुप्रै आए । सानातिना दुर्घटनामा दैनिक सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको देखिन्छ । घाइतेको संख्या योभन्दा दोब्बर छ। यो कुनै महामारी भन्दा कम छैन। तर नेपालको यातायात किन सुधार हुन सकेन ।दैनिक दुर्घटनाहुँदा समाचार मात्र बन्छन् तर यो विषयमा सरकारी निजी क्षेत्रले कुनै ठूलो चासो देखाए जस्तो लाग्दैन।
हवाईजहाज दुर्घटना हुँदा जाँचबुझ समिति बन्छ। तर प्रतिदिन भएका यातायात दुर्घटनालाई साधारण रुपामा हेरिन्छ । कुनै छानबिन समिति बन्दैन र कसैलाई कारबाही भएको पनि सुनिँदैन। यो दैनन्दिन घटनाले ठुलो चुनौती थप्दै गएको छ । सवारी साधन दुर्घटना मात्र होइन यसले यात्रुको मनोविज्ञान र राष्ट्रिय छविमा ठूलो प्रश्न खडा गर्दैछ। नेपालमा सवारी साधनमा चढ्नु यमलोकको यात्रा हो भन्ने चरितार्थ हुँदै गएको छ । दुर्घटनाको कारण र परिणाम सबैलाई थाहा छ तर न्यूनीकरण हुन किन गाह्रो भो ।
विश्वका करिब एक प्रतिशत मानिस यातायात दुर्घटना बाट मर्छन। यो संख्या कोरोना महामारीको भन्दा दोब्बर हो। दुर्घटना आफैबाट हुदैन यो प्रायोजित पनि होइन तर भइरहन्छ। यसमा सडक, चालक, मौसम, यात्री सबै कहि न कहि जिम्मेवार हुन्छन्। युरोप र अमेरिकामा सडक दुर्घटना चालकको लापरवाही बाट हुन्छ भने नेपालमा सडक अवस्था, यात्रीको सचेतनामा कमी, कमजोर चालक र यात्री ,सवारी साधनको चाप कारणले बढी भएको देखिन्छ।
२०६६ सालदेखि लागू भएको तेस्रो पक्ष बीमाले सवारी साधन दुर्घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। । बिमाले पीडितको आशु पुछ्न त सहयोग गर्ला तर दुर्घटनाका पक्षलाई लुकाउन सकिँदैन। व्यवसायीलाइ पैसाको चिन्ता छ। प्रहरी प्रशासनको अनुगमन छैन अत्यन्तै कमजोर छ।।यात्रीलाई गन्तव्यमा पुग्नु छ । दशै, तिहार, छठ पर्वमा गन्तव्यसम्म पुग्ने कुनै व्यवस्थित साधन छैनन् ।सरकारी नीति ,अनुगमन र नियमनको कमीले दुर्घटना बढिरहेको छ। यस विषयमा थुप्रै पतिवेदन बने। तर कार्यान्वयन छँदै छैन ।
१८ वर्षे युवाको हातमा हायस गाडी १२० किलोमिटर प्रतिघण्टामा सडकमा हुइकिन्छन् । घरमा जाने जोश लिएको २० बर्षे ठिटो के कम उ आफ्नो मोटरसाइकल मोडमा पनि ८० किलोमिटर प्रतिघण्टा भन्दा तल जादैन। दुबैमा जोश छ । यात्रीको के दोस उनीहरु मस्त निन्द्रामा हुन्छन्। दशै तिहार जस्ता पर्वमा एकतर्फी कै रिजर्व भाडा उठाइन्छ। टिकट दिँइदैन। बाटाको खाजा खर्च तेत्तिकै महँगो छ। अलिकति सुस्त हुन पाइदैन गन्तव्यमा कसरी पुगिन्छ भन्ने चिन्ता बढ्छ । बाटामा ट्राफिक प्रहरी देखिन्छन् ।तर उनीहरू नदेखे जस्तै गर्छन्। उनीहरुलाई पनि दशैं खर्चको चिन्ता छ।विनाकारण गाडी रोकेर कागज माग्ने बानी उनीहरुलाई परिसकेको छ ।
तर यस्ता गुलेली जस्ता सवारीसाधनको नियन्त्रण गर्नैपर्छ भन्ने उनीहरुले किन ठान्दैनन्।सबैलाई घरघरमा बाटो पुर्याउने रहर छ। डोजर संस्कृति गाउँमा छ। गाउँपालिकालाई पैसा खर्च गर्न डोजर सजिलो भएको छ। यसमा कमिसनको खेल पनि त्यत्तिकै छ। बाटोको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरीय हुँदैन।। यस्ता बाटोमा बस ,मिनिबस ,ट्याक्टर, ट्रकमा यात्रीलाई लगिन्छ। धेरै जसोमा तेस्रो पक्ष बिमा हुँदैन। सडकको रुट कायम भएको देखिँदैन तर गाडी कुदिरहन्छ। अनि दुर्घटना नभएर के हुन्छ।
जनता पनि सचेत छैनन्। सिटमा मात्र जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहना कसरी पुरा होस्। सवारी साधन समयमा गुड्दैनन। यातायातको एकाधिकार र प्रतिस्पर्धा उत्तिकै छ। यात्रीलाई गाडीको रुट र समय नै थाहा हुँदैन । बिना टिकट यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ। तर यसको उजुरी कसले सुन्नेरु अहिले प्रदेश सरकारसँग यातायातको सञ्चालनका सवै अधिकार छन। नीति संघीय सरकारले बनाउँछ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा यातायात व्यवस्थापन विषयमा समन्वय छैन।
डा्इभिङ लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता छ । कर्मचारी र दलालीको मिलेमतो बाट लाइसन्स बिक्री हुन्छ। जसको उदाहरण थुप्रै छन्। स्थानीय प्रशासन ,अख्तियारले निगरानी गरे यस्ता विषयमा नियन्त्रण हुन्थ्यो कि रु अपरिपक्क र सिकारुबाट चलाइएका सवारी साधन थुप्रै दुर्घटना भएका छन् ।लामो सवारीसाधनमा दुईवटा डा्इभर अनिवार्य छन् तर अनुगमन हुँदैन । चालक निदाउँदा सवारी दुर्घटना हुन्छ ।यस्ता थुप्रै समाचार आएका छन्। यस्ता विषय निगरानी हुनुपर्छ तर भएका छैनन्।
निजीक्षेत्रसँग लगभग ९०५ यात्रुबहाक सवारी साधनको नियन्त्रण छ । तर स्वयं निजी क्षेत्रबाट नियमन हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्र बढी नाफामुखी मात्र भएको छ । बिमा र दुर्घटना बिमाको पैसा भुक्तान गर्दैमा निजी क्षेत्रले दुर्घटनाको कारण र परिणामबाट मुक्ति पाउनु हुँदैन । यसको खराबी कम गर्न ध्यान दिनैपर्छ। सरकारी अधीनमा यात्रुबाहक सवारी साधन नै छैनन। भएको साझा यातायात पनि सकियो। सरकारी सवारी साधन नभएपछि निजी क्षेत्रको एकाधिकार सबैले स्विकार्नै पर्यो।
निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरु अनुशासित भएनन् ।कम्पनीमा परिणत गर्ने विषय पनि बीचैमा टुंगियो। अहिले ठूलाठूला संघसंस्थाबाट संचालित सवारी साधनलाई सरकारले निगरानी समेत गर्न सकेन। नेपालमा सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारी पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ। मापासे चेकबाट केही हदसम्म दुर्घटना नियन्त्रण त भयो। तर सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु लिने ,बिना रुटका सडकमा गाडी कुदाउने, ठाउँठाउँमा निगरानी नगर्ने, अनुगमन नगर्ने गर्दाले दुर्घटना वढेर गईरहेको छ।
निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनमा यात्रु चढाउँदा तेस्रो बीमा नै हुँदैन। यस्ता कति दुर्घटना हुन्छन्। तर यात्रीले विमाको सुविधा पाउँदैनन्। विभिन्न व्यवसायी संघसंस्थाको निगरानीमा सवारी साधन छैनन् ।सवारीसाधनको रेकर्ड यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मात्र छ। करिब ४० लाख सवारी साधन मध्ये ६०प्रतिशत काठमाडौँ केन्द्रित छन्।। पुराना थोत्रा सवारी साधनहरु विस्थापित गर्न सकिएको छैन ।सवारी र भौतिक परीक्षण नगरिएका सवारी साधन चलाउन दिनु हुँदैन। भौतिक परिक्षण गर्ने ठाउँमा समेत कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तर परिक्षण राम्रो हुँदैन। यसैको कारणले कतिपय दुर्घटना हुन्छ।
दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उपाय यसको नियमन नै हो। अनुगमन हो ।बाटोमा अनुगमन गर्नुपर्छ। सडकको अवस्था हेरेर मात्र सवारी साधन चलाउन दिनुपर्छ ।सवारीचालक अनुमतिपत्र दिँदा प्रयोगात्मक परीक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। सर्वप्रथमतः यात्री र सवारी साधनको चापलाई ध्यान दिइएको छैन।चाप सन्तुलित हुँदा सवारी दुर्घटना धेरै कम हुन्छ। वर्षैभरी सवारी दुर्घटनाका खबर सुन्दा हामी दुखित हुन्छौं ।मर्माहत हुन्छौं । प्रियजन गन्तव्य नपुगुन्जेल हामीलाई चिन्ता लाग्छ। यसका लागि सबै तहका सरकारहरुले सवारी साधन नियन्त्रण, व्यवस्थापनमा नीतिगत अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ।
