७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रशासकहरु भित्र दबिएको विज्ञता



अ+ अ-

संजय बारूद्वारा लिखित पुस्तक “The accidential prime minister ” मा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको आकर्षक व्यक्तित्व र राजनीति, कर्मचारीतन्त्रले उनलाई गरेको तटस्थ र प्रतिबद्ध सहयोगको यथार्थ चित्रण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका प्रेस सल्लाहकार हुन संजय बारू। पुस्तकले अन्य बिज्ञ सल्लाहकारको भुमिका, प्रतिपक्ष दलहरूको सोच र व्यवहारले पहिले देश, अनि मात्र नीति र राजनीतिक दल भन्ने विषय यथार्थमा भारतको उच्च राजनीतिक सोचलाई चित्रण गर्छ । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सत्यनिष्ठा बुझ्ने कर्मचारितन्त्र आलोचनात्मक पनि छ। तर राजनीतिसँगको सम्बन्धमा कहिँकतै स्वार्थ देखिँदैन। राजनीतिसँग सोच हुन्छ। तथ्य कर्मचारीसँग ।

तथ्यले सोचलाई विश्लेषणात्मक बनाउँछ र रणनीतिक नतिजा ल्याउँछ। राजनीति र कर्मचारीको असल सम्बन्ध यही हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरुलाई निस्वार्थ सल्लाह र विज्ञता उपलब्ध गराएमा आलोचनात्मक विरोधीहरुलाई अनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पुस्तकमा छ।

कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार र राजनीति प्रतिको विश्वासले मात्र शासनमा स्थिरता र नतिजा लिन सकिन्छ । भारतको राजनीतिमा यो विषय स्थापित भइसकेको छ। हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्र बिज्ञ छ। अहिले त विदेशका विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र नलिएका कर्मचारी कमै भेटिन्छन्।

लोकसेवाको कठोर प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीहरु तत्काल निर्णय गर्न र संकट व्यवस्थापन गर्न खप्पिस छन । विदेशका विभिन्न सम्मेलनहरुमा कर्मचारीहरूको प्रस्तुति आदरणीय देखिन्छ । कर्मचारीले चाहे भने उनीहरूको विज्ञता प्रयोग गर्न सक्छन् तर राजनीतिक सोच र दृष्टिकोणमा कर्मचारीतन्त्र योग्य किन हुन सकेन । महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व योग्य कर्मचारीबाट अयोग्य काम गराउन रुचाउँछ । कर्मचारीतन्त्रको एउटा गुनासो आफ्नो विज्ञताको उपयोग भएन भन्ने पनि छ । कर्मचारीतन्त्रले राजनीति स्वार्थसँग आफ्नो योग्यता घुलनशील गराउनै सकेन। किनकि अस्थिर राजनीतिले स्थायी प्रकृतिको विज्ञता खोजेकै छैन। पाटी र दलप्रतिको निष्ठा भएको कर्मचारीतन्त्रको विज्ञता उपयोगमा मात्र सीमित छ । यही सीमित घेरामा बिस्तारै कर्मचारीतन्त्र रमाउदै छ। तर कर्मचारीतन्त्रको सीमित उपयोगबाट राजनीतिले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। यो चेत अझै राजनीतिक नेतृत्वमा पलाइसकेको छैन। जबसम्म कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिमा भावनात्मक एकता हुँदैन दुवैको विज्ञता उपयोग गर्न कठिन छ। अहिलेको नेपालको सुशासनको अवस्था हेर्दा यसको थप व्याख्या गरिरहनु पर्दैन।

प्रशासक व्यक्ति नभएर गुण हो। हाम्रोमा कर्मचारी र प्रशासक एउटै जस्ता लाग्छन् । तर असल व्यवस्थापकीय गुण प्रशासकमा हुनुपर्छ। कर्मचारीको गुणको परीक्षण लोकसेवाको परीक्षाबाट हुनसक्दैन। यो गुण खरो कार्यसम्पादन र निरन्तर नतिजा प्रतिको निष्ठा र दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमताले निर्क्योल गर्छ ।

भारतीय प्रशासन यस विषयमा निपुण भइसकेको छ । त्यसैले त्यहाँ राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामा दोष दिँदैन । हाम्रोमा राजनीतिले कर्मचारीको र कर्मचारीले राजनीतिको गुण पहिचान गर्नु भन्दा बढी दोष देख्छन्। यसको अर्थ दुबै कुण्ठाबाट मुक्त छैनन्। यो कुण्ठा सीमित स्वार्थमा छ भन्ने कुरा भ्रष्टाचार, अनिमिततामा प्रष्ट देखिएको छ। सायदै यस्ता थोरै नतिजाहरु छन् जसमा कर्मचारी र राजनीति दुवै प्रफुल्ल हुने गर्छन् र रमाउने गर्छन् ।

विज्ञताको उपयोग योग्यले मात्र गर्न सक्छ। योग्यताको अर्थ पढेलेखेको व्यक्तिमात्र होइन। इमान्दार सुझबुझपूर्ण र उत्तरदायी व्यक्ति नै शासनमा योग्य हुन्छ। हाम्रोमा लोकसेवा परीक्षा पास गरेकोलाई योग्य मानिन्छ। यथार्थ योग्यता यो होइन। यही योग्यताको घमण्डले नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई किचेको छ। यसै भित्र विज्ञता थिचिएको छ। राजनीतिक योग्यता जनताको मतमा मात्र हुँदैन। जनताको मतको अहमतामा‌ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो विज्ञता भुलेको छ। प्रतिनिधित्व र नेतृत्व भन्ने विषय फरक हुन।

राजनीतिक नेतृत्व सुझबुझपूर्ण र कर्मचारीतन्त्रलाई उपयोग गर्नसक्ने खालको हुनुपर्छ। नकि‌ कर्मचारीतन्त्रबाट डोर्याउने खालको । कर्मचारीले आफ्नो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई राख्न नसक्दा कर्मचारीको विज्ञता दबेर गएको छ। राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ । कर्मचारीतन्त्रको मुल्यांकन आफ्नै ठाउँमा हुनुपर्छ।

हाम्रोमा नीति र कार्यक्रममा कर्मचारी र राजनीति नेतृत्वबीच भावनात्मक एकता देखिदैन । प्रशासनिक नेतृत्व लिएपछि राजनीतिक स्वार्थ त्याग्न नसक्ने मन्त्रीज्युहरु र विज्ञताको आत्मरतिमा रमाउने उच्च प्रशासकहरुको विज्ञता दबेर बसेको छ। यो विज्ञतालाई कतिले अवकाशपछि उपयोग गर्छन्।

विश्व बैंक, ए डि वि जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थामा राम्रै तलब लिएर उपयोग गरेका पनि छन्। कतिको विज्ञता आत्म स्वाभिमानमा दबिएको छ। कसैको विज्ञता अर्कोलाई गाली गरेर बितेको छ। तर यो ऊर्जा सुशासन, सम्वृद्धि र विकासमा उपयोग हुनै सकेन। यो आजसम्मको राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो ।