अक्फाम यूकेले भारतमा एक प्रतिशत धनाड्यको हातमा ४० ५ पुँजी केन्द्रित रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। गरिबी ,असमान्ता, बेरोजगारी ,जलवायु परिवर्तनले धनी र गरिबको बिचमा ठूलो खाडल बनाउँदैछ। विश्व अर्थतन्त्र विकसित देशमा पुँजीकृत हुँदैछ ।
अविकसित र विकसित देशको खाडल बढ्दै गरेको र सन् २०२३ भित्र ठूलो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बदलिदो विश्व अर्थतन्त्र भित्र पूँजी निर्माणमा गरिबी देशमा देखिएको संकटबाट पार पाउन दक्षिण अफ्रिकी देशहरु, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, नेपाल-भारत जस्ता देशलाई आगामी दिनमा हम्मेहम्मे पर्ने कुरा प्रतिवेदनले देखाएको छ।
किनकि बढ्दो निर्यात र आयातमुखी अर्थतन्त्र ,उत्पादनको क्षयीकरण ,बजारमुखी र वितरणमुखी अर्थतन्त्र धरासयी हुँदैछन् । विकसित देशहरु यसमा सचेत छन् । युक्रेन युद्धको प्रभावले विश्व मुद्रास्फिति सीमारेखा भन्दा तल छ । रुबल र डलरको दूषित प्रतिस्पर्धा , चीन, भारत, रुस जस्ता क्षेत्रीय मुद्दाहर र आन्तरिक व्यापारमा आफ्नै मुद्राको प्रचलनले निर्यातमा ठूलो एकाधिकार बढ्ने विषयमा हामी गरिब मुलुकहरु चिन्तित छौ । हाम्रो नेतृतवमा यो सचेतता कहीँ कतै देखिँदैन।
हामी अझैपनि असल सरकारको खोजी र नेताको परीक्षणमा समय खर्चिदै छौ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा आगामी २०२३ मा नेपालको जि डि पि वृद्धि ५. १ ५ रहने उल्लेख छ। दक्षिण एसियामा नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर देखिएपनि क्षेत्रिय प्रभाव सकारात्मक देखिएको छैन। विश्व परिवेशबाट देशभित्र हेर्ने नेता हामीले कहिले पाउने ? हामी त अझै भ्रष्टाचार विरोधी कुरा मन पराउँछनौ। सबै मन्त्री र नेताहरु आफ्नै खुट्टामा गोल चाहन्छन्। मेस्सी बन्ने रहर सबैमा तिब्र छ। कहीँ कतै टिमवर्कको अनुशासन देखिँदैन। एक्लाएक्लै काम गर्दै जाँदा हाम्रो राजनीतिक विकास, र अर्थतन्त्र कुन ठाउँमा पुग्ला। यस विषयमा सोच्ने दुरदर्शी नेता अझै टाढासम्म देखिँदैन।।
राजस्व वृद्धिको अपेक्षित न्यूनीकरणले विश्व बजारको मन्दि नेपालमा परेको आभास प्राप्त भइसकेको छ। बाह्य बजारमा नेपालको उपस्थिति प्रतिस्पर्धी होइन संरक्षित छ। अर्थतन्त्रमा २१५ रेमिटान्सको भार अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारको श्रममा छ । यो श्रम सानो विश्व आर्थिक मन्दीले चौपट हुन समय लाग्दैन। किनकी युरोप अमेरिका र विकसित देशको दक्ष श्रम ,कामदार र विद्यार्थीबाट हाम्रो रेमिटान्स चल्दैन। श्रमलाई निजीक्षेत्रले व्यापारीकरण गरेको छ। यो सेवा क्षेत्र रहेन। रेमिटान्सले राजस्व वृद्धिको भारलाई कहिल्यै थाम्न सक्दैन। त्यसैले भारत, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, लगायतका देशले नो रेमिटान्सको नीति लिइसकेका छन्। तर हामी यो साहसलाई अनुमान गर्न समेत सक्दैनौ । किनकि आन्तरिक उत्पादन, वितरण, निर्यात र व्यापारमा हाम्रो मजबुती होइन। कल्याणकारी उपस्थिति मात्र छ।
परिवर्तन कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने चिन्ता सबै मन्त्रीज्यूहरुमा छ। तर जहाँ छोयो त्यही पोल्छ। किनकि लगानी र मेहनत नगरी धनी हुन चाहने जमातको चौघेराभित्र विगत देखिनै राजनीतिक नेतृत्व रमाउँदै आएको छ। उनिहरुलाई थाहै हुँदैन कुन विकृति हो कुन संस्कृति। शासन देखि जनता कति टाढा छन् भन्ने कुरा केही नेताले चुनावमा थाहा पाउँछन् । सरकारमा पुगेपछि पत्तै पाउँदैनन्। किनकि जनताको आवाज सरकारसँग पुग्दा अर्कै भाषामा पुगिसकेको हुन्छ।
आन्तरिक उत्पादनको मूल्य वृद्धिबाट धनी बन्न खोज्नेले वितरणमा न्याय गर्न सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्व यहीभित्र बसेर सुधार चाहन्छ। जुन सम्भव छैन। बाहिर जनतालाई आश्वासन दिनु र सरकार चलाउनु फरक विषय हो। सरकारका नीति कार्यक्रमको गहिरो ज्ञान विशेषज्ञ विषय हुन्छ। जनतालाई दिएको आश्वासन पुरागर्न अस्तित्व जमाएर बसेको कर्मचारीतन्त्र , सीमित स्रोतसाधन र कानुनको शासनमा सुधार गर्नु सानोतिनो कुरा होइन। सरकारको समूहगत जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नहुन्जेल देखिने सुधारले नेतृत्वको व्याक्तिगत प्रचार मात्र होला। कहिल्यै संस्थागत हुँदैन।
सरकारको टिमवर्क हेर्न नै पनि हामीले अझै दसैँको पर्खनु पर्ने हो कि । पाकिस्तानमा जलवायु परिवर्तन र अ समयको बाढी पहिरोले बढाएको गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी, भारतको उत्तराखण्डको जोशीमठमा देखिएको भूस्खलन र काठमाडौ सहरको भौगोलिक रेखा समानान्तर छ । हामी र हाम्रो नेतृत्व यस विषयमा कति परिचित छ रु प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यासमा राष्ट्रपति र सभामुखमा शक्ति खोज्ने हाम्रो राजनीतिले यी बाह्य र आन्तरिक प्रभावलाई एकै ठाउँमा बसेर कहिले विश्लेषण गर्ने ? तर यो प्रभाव टाढा छैन।
कहिलेकाहीँ सुधार गर्न ढोका नै बन्द गर्नु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति ,उद्योगका कतिपय विकृतिको ढोका बन्द गर्ने साहस मन्त्रीज्यूहरुले गर्न सक्लान् र । किनकि ढोका बन्द गर्दा नयाँ कुरा पलाउँछ भन्ने विश्वास जनतामा पैदा गर्नु जरुरी छ। अहिले त अर्थतन्त्रको निजीकरणमा रमाएका उधोगी, व्यापारी र सेवा क्षेत्रको गुनासो जनताको बेरोजगारी, गरिबी र कृषकको मल नपाएको गुनासो भन्दा उच्च छ। यो लक्ष्य भेदन गर्ने अर्जुनदृष्टि अहिलेको नेतृत्वमा पाइएला । कर्मचारीका सरुवा, बढुवा, उद्घाटन ,निर्देशन सोसल मिडियामा देखाएर हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौ।
यि सबै विगतका राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वले गरिआएकै विषय हुन्।। नयाँ होइनन्। जरा गाडेर बसेको विकृतिलाई उखेल्न नेपालमा असम्भव जस्तै छ। किनकि हामी विश्वका तल्लो ३०औं गरिबी मुलुकभित्र पर्छौ। ३१ औं भ्रष्टचार मुलुकभित्र विश्वमा परिचित छौ।
हामीलाई विकसित देशले कल्याणकारी आँखाले मात्र हेर्छन्। प्रतिस्पर्धी कहिल्यै ठान्दैनन्। हाम्रो परिचय, राहदानी र दक्षता बाह्य क्षेत्रमा विचारा अवस्थामा छ। यसलाई उठाउन, आन्तरिक र बाह्य परिचय उच्च बनाउन देशभित्र सुधारका लक्ष्यहरु दृष्टियुक्त हुनुपर्छ। यो लक्ष्यमा पुग्न गन्तव्य स्पष्ट हुनैपर्छ। गन्तब्य बिनाको यात्राले लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। लक्ष्य र गन्तव्यमा जनताले साथ देलान् तर अर्जुनदृष्टि अहिलेका चम्किला नेताहरू नै हुनुपर्छ। बिस्तारै उदयमान र चम्किला नेताहरूसँग हामी परिचित हुँदै छौ। पुराना नेता र नेतृत्व सँग हाम्रो प्रश्न भन्दा बढी उत्तर छ ।
