२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
विद्युतमा भ्याट फिर्ता हुँदैन उपभोक्तालाई सहुलियत दिन्छौं: वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको समेत बताए । आगामी साउनदेखि नै अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने उनको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको 'पोस्ट

२० खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने…

उहाँकाअनुसार २० खर्ब खर्च गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट देशलाई निकाल्न ध्यानमा सरकार रहेको बताउनु भयो ।

निजी विद्यालय शुल्कमा ३ प्रतिशत योगदान ‘प्रगतिशील कर’ भएको अर्थमन्त्री…

अर्थ मन्त्रालयमा आइतवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ

जीडीपीको अनुपातमा यो बजेट सानो आकारको होः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन

राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीद्वारा बजेटको प्रति टेबुल

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) वक्तव्यको प्रति राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्नुभएको छ

राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने सरकारको योजना

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न सरकारी अनुदान दिने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा ३५ स्थानीय तहबाट सुरु गरिने

काठमाडाैँ । सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को

श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

औद्योगिक पुर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड विनियोजन

काठमाडाैँ । औद्यधोगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा

कृषि, पूर्वाधार र लगानीमैत्री नीतिमा सरकारको जोड

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकास,

सरकारको प्रतिवद्धताः संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकि काम यथाशिघ्र छिटो सम्पन्न…

काठमाडाैँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकि कामलाई यथाशिघ्र छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । शुक्रवार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम

बजेट २०८३/८४ः यस्ता छन् नयाँ नारा, कार्यक्रम र घोषणा

बजेटमा अन्तरराष्ट्रिय पदम विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने

‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी

आगामी वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहर धुलोमुक्त बनाइने

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहर धुलोमुक्त तथा खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने लक्ष्य राखेको छ । आज आगामी

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग सम्पन्न गरिने

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ । आज आगामी आव २०८३/८४ को बजेट

श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरमा ल्याइने

काठमाडाैँ ।सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरमा ल्याउने भएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट

मुग्लिन आँबुखैरेनी सडक निर्माण सुरु गरिने

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै मुग्लिनदेखि आँबुखैरेनी सडक निर्माण

वैदेशिक मुद्राको पर्याप्त सञ्चितिलाई उपयोग गर्दै केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन…

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा

भ्याटमा बहुदर प्रणालीको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन…

बजेटमार्फत कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व, विवरण खुलासालगायत विषयमा स्पष्टता कायम गरिने तथा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई थप सहज र

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट…

काठमाडौं । सरकारले विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकासका लागि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम छुट्याउने घोषणा गरेको छ।