डा. वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर,

अर्थमन्त्रीज्युले एकदमै मेहनत गरेर बजेट ल्याउनुभएको छ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न  सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताउनुभएको छ ।शुक्रवार राजधानीमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने गरी

उहाँकाअनुसार २० खर्ब खर्च गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट देशलाई निकाल्न ध्यानमा सरकार रहेको बताउनु भयो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) वक्तव्यको प्रति राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्नुभएको छ

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न सरकारी अनुदान दिने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री

काठमाडाैँ । सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडाैँ । औद्यधोगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकास,

काठमाडाैँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकि कामलाई यथाशिघ्र छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । शुक्रवार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम

बजेटमा अन्तरराष्ट्रिय पदम विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहर धुलोमुक्त तथा खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने लक्ष्य राखेको छ । आज आगामी

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ । आज आगामी आव २०८३/८४ को बजेट

काठमाडाैँ ।सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरमा ल्याउने भएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट